नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लस असंविधानिक असल्याच्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी सरकार लोकांना सक्ती करू शकत नाही. शासन सार्वजनिक हितासाठी धोरण तयार करू शकत नाही. लोकांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी सरकारने लागू केलेले नियम मागे घ्यावेत. सरकार सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना जागरूक करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. Don’t force corona vaccine, rule out – Supreme Court
न्यायालयाने निकालात म्हटले की, लसीकरणासाठी बळजबरी करणे, हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यात आले आहे. कुणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही; मात्र सरकार काही नियम लागू करू शकते. समाजाच्या रक्षणासाठी सरकार काही निर्बंध लावू शकतं असंही स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. करोना लस घेणं अनिवार्य करण्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, काही राज्य सरकारांनी लसीकरण न झालेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणे, ही त्यांची मनमानी आहे. सध्याच्या स्थितीत या अटी मागे घेतल्या पाहिजेत. कोरोना रुग्णसंख्या अल्प आहे तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणांवर कोणत्याही व्यक्तीसाठी निर्बंध नकोत आणि जर असे निर्बंध लागू केले असतील, तर ते मागे घ्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी काही राज्य सरकारांनी लसीकरण न झालेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणं मनमानी असून सध्याच्या स्थितीत या अटी मागे घेतल्या पाहिजेत असं सांगितलं आहे. “करोना रुग्णसंख्या कमी आहे तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणांवर कोणत्याही व्यक्तीसाठी निर्बंध नकोत आणि जर असे निर्बंध लावण्यात आले असतील तर ते मागे घ्यावेत,” असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्य सरकारांना लस धोरणाबाबत सूचना करताना म्हटले आहे की, लसीच्या आवश्यकतेमुळे व्यक्तींवर लादलेले निर्बंध प्रमाणबद्ध आणि योग्य आहेत असे म्हणता येणार नाही. आता संसर्गाचा प्रसार आणि तीव्रतेमुळे संक्रमित लोकांची संख्या कमी झाली आहे, सार्वजनिक ठिकाणी हालचालींवर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नयेत.
दरम्यान कोर्टाने यावेळी केंद्राचं सध्याचं करोना लसधोरण अनियंत्रित आणि अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही असंही स्पष्ट केलं. “वैयक्तिक स्वायत्तता आणि शारीरिक अखंडतेच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात विवादित धोरणाची छाननी करण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे,” असं खंडपीठाने यावेळी सांगितलं.
