नवी दिल्ली, 29 जुलै – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या “माझी लाडकी बहीण” योजनेत सुमारे ४,८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत (विशेष तपास पथक) चौकशी व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
त्या नवी दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधताना बोलत होत्या.
पुरुषांनीही घेतला लाभ, सरकार जबाबदार – सुप्रिया सुळे
सुळे म्हणाल्या, “माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी असूनही, तपासणीत १४,००० पेक्षा अधिक पुरुष लाभार्थी आढळले. आधार कार्ड, बँक तपशील आवश्यक असूनही त्यांच्या खात्यांत पैसे कसे गेले? ही बाब गंभीर आहे. संपूर्ण राज्य सरकार यासाठी जबाबदार आहे.”
त्यांनी योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “इतक्या चाळणी असूनही हे घडले, यावर श्वेतपत्रिका काढावी आणि ऑडिटनंतर एसआयटी चौकशी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा आम्ही हा मुद्दा संसदेत उचलू,” असे ठाम मत व्यक्त केले.
अपात्र ठरवलेल्या २६ लाख महिला – निवडणुकीपूर्वी लाभ, नंतर अपात्रता
सुळे यांनी राज्य सरकारच्या आकडेवारीचा दाखला देत सांगितले की, २.३८ कोटी महिलांना लाभ मिळाला असला तरी त्यापैकी २६ लाख (सुमारे १०%) महिलांना नंतर अपात्र ठरवले गेले.
त्या म्हणाल्या, “विम्याचे अर्ज किंवा महाविद्यालयीन प्रवेश अर्ज अपूर्ण असल्यास लगेच रद्द होतात, मग येथे हे अर्ज का मंजूर झाले? ‘डिजिटल इंडिया’च्या युगात एवढी चूक कशी घडली?”
राजकीय उद्देश, निवडणुकीपूर्वीची योजना – सुळे यांचा आरोप
सुळे यांनी असा आरोपही केला की, “विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या तीन महिने आधी ही योजना आणून मोठ्या प्रमाणावर लाभ वाटप करण्यात आले. त्यानंतरच अपात्र ठरवणे म्हणजे निव्वळ राजकीय खेळी आहे.”
अंमलबजावणीत चूक, संपूर्ण सरकार जबाबदार
अंतिम निष्कर्ष देताना त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले, “महिला व बालकल्याण विभाग हा सर्वोत्तम असल्याचा सरकारचा दावा आहे, मग एवढा मोठा गैरव्यवहार कसा झाला? अंमलबजावणीत दोष असेल, तर फक्त महिला मंत्र्यांची नाही तर उपमुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण सरकारची जबाबदारी ठरते.”
