सोलापूर : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील ३८ प्रभागात असलेल्या ओबीसींची गणना करण्यात येणार आहे. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत अशी सर्वच राजकीय पक्षाची भूमिका आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींची गणना करून येत्या दहा जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. Municipal elections: Order to count OBCs; Planning a door-to-door census
राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ट्रिपल टेस्ट तसेच अन्य प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यानुसार सोलापूर महापालिकेत आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शुक्रवारी (ता.3) निवडणूक आयोगाच्या निर्देेशानुसार 750 मतदान केंद्र अधिकार्‍यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये या अधिकार्‍यांना घरोघरी जाऊन ओबीसी मतदारांची माहिती संकलित करण्याबाबत सूचना देण्यात येणार आहे. ही सर्व माहिती 10 जूनपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल दाव्यांमध्ये सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे सोलापूरसह राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. सोलापूर महापालिकेची निवडणूक 8 मार्चपूर्वी घेणे अपेक्षित होते. 10 मार्च रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित केल्यामुळे इच्छुकांची निराशा झाली होती.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
दरम्यान, 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका होत असल्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी समर्पित आयोगाच्या माध्यमांमधून आवश्यक वातावरणासाठी सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुकीचे सुरुवातीचे टप्पे पार पडले आहेत. गेल्या मंगळवारी ओबीसी वगळता इतर म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी आहे.
आयोगाने मध्य प्रदेशच्या अहवालाचा अभ्यास करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींची असलेली संख्या घरोघरी जाऊन नोंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे ही गणना करण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे ९५ हजार मतदान केंद्रे (बूथ) असून साधारणपणे एक हजार ते बाराशे मतदार एका केंद्रात असतात. प्रत्येक केंद्रप्रमुख किंवा सहायक यापैकी शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकूण लोकसंख्या व ओबीसी सर्वेक्षणाचे काम देण्यात येणार आहे.
□ हरकतींसाठी मुदत 6 जूनपर्यंत
मंगळवारी 113 जागांसाठी राखीव व सर्वसाधारण गटाच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या आरक्षण सोडतीवर 6 जूनपर्यंत हरकत घेण्याची मुदत आहे. दोन दिवसात कोणाचीही आरक्षण सोडतीवर हरकत आली नाही.
