सोलापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मार्डी येथील श्री यमाईदेवी आश्रमशाळेचे संचालक भानुदास सोपान शिंदे (वय ६२) यांना त्रास देऊन आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून या संस्थेचे अध्वर्यू अशोक लांबतुरे व त्यांच्या पत्नी सुरेखा लांबतुरे यांच्यासह नऊजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. खटल्याची सुनावणी सोलापूरच्या सत्र न्यायालयात होऊन न्यायाधीशानी सर्व नऊ जणांची निर्दोष मुक्तता केली.
भानुदास शिंदे यांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सोलापूरच्या शासकीय विश्रामगृहातील जास्वंदी इमारतीत जास्वंद कक्षात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. त्यांच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली होती. त्यात यमाईदेवी आश्रमशाळेचे प्रमुख अशोक लांबतुरे व सुरेखा लांबतुरे, मुख्याध्यापिका अलका मधुकर गवळी यांच्यासह नऊजणांना जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार शिंदे यांचा मुलगा युवराज शिंदे (रा. जुळे सोलापूर) याने सदर बझार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. यात मधुकर मारूती गवळी, सावळा तुकाराम शिंदे, शंकर भाऊराव जाधव, नागनाथ मारूती बनसोडे, पांडुरंग बाबुराव कांबळे आणि विलास शंकर इरकशेट्टी यांचाही आरोपींमध्ये समावेश होता.
मृत भानुदास शिंदे यांच्या पत्नी निशा शिंदे यमाईदेवी आश्रमशाळेत स्वयंपाकीपदावर सेवेत आहेत. परंतु त्यांचा पगार बंद करण्यात आला. त्यांना आरोपींकडून शाळेत हजेरीपत्रकावर सह्या करू दिल्या जात नव्हत्या. संस्थेतील गैरकारभार व भ्रष्टाचाराविरूध्द शासनाकडे तक्रारी केल्याने त्यांना आरोपींकडून त्रास दिला जात होता. त्यामुळे कंटाळून भानुदास शिंदे यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप होता. Innocent acquittal of nine persons including Lambature couple in Bhanudas Shinde suicide case
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
या खटल्यात आरोपींचा बचाव करताना ॲड धनंजय माने यांनी, सर्व आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आश्रमशाळेत निशा शिंदे यांचे वेतन शासनाच्या आदेशाने बंद होऊन त्याऐवजी मानधन दिले जात होते. नंतर शासन निर्णयानुसार मार्च २०१८ मध्ये वेतनश्रेणी लागू झाली असता त्यांना २००५ ते २०१८ या कालावधीत त्यांच्या वेतनातील फरकाची १८ लाख ५४ हजार २८२ रूपये एवढी रक्कम नियमानुसार देण्यात आली होती. त्याबाबत संस्थेनेच पुढाकार घेतला होता. आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार जिल्हा समाजकल्याण विभागामार्फत केला जातो. त्याबाबतचे कोणतेही अधिकार संस्थाचालकांना नाहीत. मृत शिंदे यांनी संस्थेविरूध्द जिल्हा परिषदेसह राज्य शासन व लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारींच्या चौकशीत आश्रमशाळेत अनुदानाचा गैरव्यवहार वा अपहार झाल्याचे आढळून आले नाही.
फिर्यादीपक्षाने भारतीय दंड संहिता कलम ३०६ प्रमाणे आरोपींनी मयत व्यक्तीने केलेल्या आत्महत्येस आरोपींनी अपप्रेरणा दिली हे सिध्द करण्यासाठी आरोपी यांचा तसे करण्यामागे त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा हेतू होता हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे . या खटल्यात आरोपींतर्फे ॲड. धनंजय माने, ॲड. जयदीप माने, ॲड. विकास मोटे, ॲड. श्रीहरी कुरापाटी यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. नागनाथ गुंडे यांनी काम पाहिले.
