सोलापूर : उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या सभापती रजनी भडकुंबे यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर त्यांनी मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयाने अविश्वास ठरावास स्थगिती दिली आहे.
भडकुंबे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत न्यायालयामध्ये आज (शुक्रवारी) या विषयी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. न्यायालय काय निर्णय देते, याकडेही तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले होते. अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो रद्द करावा, यासाठी भडकुंबे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या पारित करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे अंतिम आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नियोजित सभापती निवड करता येणार नाही. पुढील तारीख १७ नोव्हेंबर २०२१ ही पडली आहे. न्यायमूर्ती एस जे काथावाला, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांचे द्विसदस्यीय पीठानी अंतरिम आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते यांच्यावतीने वकील अभिजीत कुलकर्णी, शासनाच्या वतीने श्रीमती भिडे, शीलवंत यांच्या वतीने वकील राजशेखर आळंगे यांनी काम पाहिले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
उपसभापती जितेंद्र शिलवंत, संध्याराणी पवार, हरी शिंदे यांनी अविश्वास ठरावासाठी अर्ज केला होता, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष सभा काढली होती. निवड घेऊ नये म्हणून सभापती भडकुंबे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला होता. पीठासीन अधिकारी प्रांत अधिकारी हेमंत निकम यांच्या कार्यालयाकडून नोटीस देण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. त्यानंतर २२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सभेत ३ विरुद्ध १ मताने ठराव मंजूर झाला होता.
उच्च न्यायालयाचा निकाल हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा परिषद विरोधी पक्षनेता, उत्तर तालुक्याचे नेते बळीराम साठे, भाजपचे माजी सभापती संध्याराणी पवार, इंद्रजित पवार, जितेंद्र साठे यांना मोठा दणका समजला जात आहे.
अविश्वास ठराव हा ‘बहुमताच्या दडपशाहीचे’ उदाहरण आहे, सन २०१७ पासून सभापती म्हणून कामकाज करीत असताना संबंधित सदस्यांची रजनी भडकुंबे यांच्या कार्यप्रणाली बद्दल कोणतीही तक्रार नव्हती. लोकहिताची कामे करत असताना सदस्यांच्या किंवा त्या नेत्याच्या व्यक्तिगत हितास बाधा उत्पन्न होते, म्हणून, राजकीय कारणांसाठी बहुमताची दडपशाही करणे, लोकशाहीस अभिप्रेत नाही.
सभेत बहुमताची दडपशाही झाल्याने ठराव अवैध ठरत आहे. ठराव बेकायदेशीर व अवैध असल्याचे जाहीर करून मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. अविश्वास ठराव वर इतर मुद्दे मांडण्यात आले. रजनी भडकुंबे यांनी सभापतिपद पुनर्स्थापित करून देण्याबाबतची मागणी याचिकेत केली आहे.
