नवी दिल्ली : गायीला राष्ट्रीय पशु घोषित करायला पाहिजे, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे. गोहत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या जावेदला जामीन देण्यास नकार देताना हायकोर्टाने गायीला मूलभूत अधिकार मिळायला हवे, असे स्पष्ट केले आहे. गाय भारतीय संस्कृतीचे अभिन्न अंग आहे, जेव्हा गायीचे कल्याण होणार, तेव्हाच देशाचे कल्याण होणार, असे कोर्टाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी म्हटले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की, गायींचा आदर करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक देशवासीयाचे कर्तव्य आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गोहत्या कायद्याअंतर्गत अटक केलेल्या जावेद नावाच्या व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना ही सूचना केली. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी जावेदचा जामीन अर्ज फेटाळला.
गायीची हत्या करणं तर मोठा गुन्हा आहेच मात्र गायीला कुठल्याही प्रकारची इजा करण्याचा विचार करणाऱ्या व्यक्तीलाही शिक्षा व्हायला हवी, असंही न्यायमूर्ती यादव यांनी म्हटलं. गाईचं कल्याण हेच देशाचं कल्याण आहे, त्यामुळे गाईचं संरक्षण करणं हे प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे, असं मत देखील न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी व्यक्त केलं आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काल बुधवारी गायींसंदर्भात मोठी टिप्पणी केली आहे. गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करावे, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गोहत्येतील आरोपी जावेदची जामीन याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित केले पाहिजे आणि गोरक्षणाला हिंदूंचा मूलभूत अधिकार बनवले पाहिजे.
न्यायालयाने म्हटले की, गायीचा आदर करणे आणि तिचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक देशवासीयाचे कर्तव्य आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गोहत्या कायद्याअंतर्गत जावेद नावाच्या व्यक्तीच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना या सूचना दिल्या आहेत.
यापूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयानेही गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्याची सूचना केली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या समन्वयाने गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने म्हटले, गाय भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. संसद जो काही कायदा करेल, सरकारने त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही केली पाहिजे. गायींकडे केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहू नये, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. गायीची पूजा केली तरच देश समृद्ध होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
