मुंबई, 24 मार्च (हिं.स.) – बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्रां’वर उत्तर प्रदेश राज्यात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बंदी घातली आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी आणण्याबाबत केलेल्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिव यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे नुकतेच आदेश दिले. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने नुकतीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हलाल उत्पादनांवर बंदीची मागणी करण्यात आली होती. या वेळी समितीचे मुंबई येथील सतीश सोनार, रवी नलावडे आणि नांदेड येथील शिवसेनेचे आमदार आनंद तिडके (बोंडारकर) हे उपस्थित होते. ‘सेक्युलर’ व्यवस्था असतांना धार्मिक आधारावर उत्पादनांचे प्रमाणिकरण हे घटनाबाह्य असून जर महाराष्ट्रात हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घातली गेली, तर आम्ही या निर्णयाचे स्वागतच करू, असेही समितीने म्हटले आहे.
खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात कायद्यानुसार ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) या शासकीय संस्थेला खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा व प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे; मात्र ‘हलाल प्रमाणन’ ही एक समांतर प्रणाली उभी करण्यात आली आहे, जी खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते. महाराष्ट्रासह देशभरात ‘हलाल इंडिया’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ आदी अनेक संस्थांकडून बेकायदेशीपणे हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप करून कोट्यवधी रुपये गोळा करण्यात येत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात त्यावर बंदी आणण्यात आली. स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनीही खाजगी संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप करून पैसे गोळा करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच हा पैसा लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट आदी आतंकवादी संघटनांच्या सुमारे ७०० आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वापरला जातो, हे अतिशय धक्कादायक आहे. म्हणूनच या संदर्भात निवेदनासह काही कागदपत्रेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना सादर करण्यात आली होती.
या संदर्भात महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे हलाल प्रमाणपत्रे देणार्या खाजगी संस्थांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी; हिंदूंच्या संविधानिक अधिकारांवर आघात करणार्या हलाल प्रमाणिकरणावर त्वरित बंदी आणावी; हलालच्या नावाखाली खाजगी संस्थांनी जमा केलेल्या निधीची चौकशी करून कारवाई करावी; हलाल प्रमाणपत्रांतून जमा केलेली अवैध संपत्ती व्याजासह वसूल करावी; या पैशाचा उपयोग कुठे केला आणि त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला का, याबाबतही सखोल चौकशी करावी, अशा मागण्या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकार्यांना दिले आहेत.
