सोलापूर : सोलापूर महापालिकेचे भाजपचे उपमहापौर राजेश काळे हे सातत्याने वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल सोलापुरातील भाजप नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठविला आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते दरेकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, उपमहापौर काळे यांच्या बाबतीत भाजप निश्चितपणे दखल घेईल. याबाबतचे संपूर्ण अधिकार हे प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांना आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाबद्दल मी जास्त बोलणे योग्य होणार नसल्याचे सांगितले.
सोलापूरमध्ये आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रवीण दरेकर बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री, आमदार सुभाष देशमुख उपस्थित होते. उपमहापौर राजेश काळेवर खंडणी, पालिका अधिका-यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ, धमकावणे असे आरोप असून गुन्हा दाखल असून ते अटक आहेत.
तसेच सुरक्षा कपातीवर बोलतानाही राज्य सरकारवर टीका केली. आमची सुरक्षा काढली; म्हणून आम्ही काय तडफडून मरत नाही. या विषयावर आम्हाला फार काही बोलायचे नाही. परंतु महाराष्ट्रातील महिला युवती व सर्वसामान्य जनतेला सरकारने सुरक्षा द्यावी,” अशी अपेक्षा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दरेकर म्हणाले की, तत्कालिन पोलिस महासंचालक सुबोध जैस्वाल यांच्या कालावधीत आलेल्या अहवालात देवेंद्र फडणवीस यांची सुरक्षा आणखी वाढविण्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर नव्याने आलेल्या पोलिस महासंचालकांच्या काळात सुरक्षा कमी झाली आहे.
नव्या पोलिस महासंचालकांना फक्त एवढ्याच कामासाठी आणले की काय? अशी शंका असल्याचेही ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारने सुरक्षेच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय हा राजकीय असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नक्षल्यांकडून धोका असल्याचा पोलिस महासंचालकांचा अहवाल आहे. तरी देखील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या सुरक्षेत कपात केली आहे. फडणवीस यांच्याकडे असलेली बुलेट-प्रुफ गाडीदेखील काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारचा हा कोतेपणा आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
औरंगाबाद नामांतराच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केले आहे. हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेची कृती व्हावी. हा विषय नुसता बोलून चालणार नाही, तर नामांतराचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आणायला हवा, अशी अपेक्षा दरेकर यांनी व्यक्त केली.
