मोहोळ : मोहोळ नगरपरिषदेच्या प्रशासनाने ऑनलाइन पद्धतीने मागवलेल्या निवेदनेनुसार पात्र असलेल्या ठेकेदारांना अपात्र करून मर्जीतल्या व जवळच्या लोकांना काम मिळण्यासाठी बेकायदेशीरपणे पुन्हा एकदा ऑनलाईन टेंडरची online tender प्रक्रिया राबविण्याचा घाट घातलेल्या नगरपरिषदेच्या प्रशासक व मुख्याधिकारी यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी भाजपाचे bjp माजी तालुकाध्यक्ष सतीश काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मोहोळ भाजपा कार्यालयात आयोजित परिषदेत काळे पुढे म्हणाले की, २९ ऑक्टोबर २०२१ ते १२ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये मोहोळ नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरातील १७ विविध विकास सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची ऑनलाइन पद्धतीने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या निविदा दोन महिन्यानंतर ही न उघडल्यामुळे भाजपच्या माध्यमातून पाठपुरावा करत सदरच्या निविदा उघडण्यास भाग पाडले. तर या निविदेमध्ये जवळच्या व मर्जीतील लोकांना काम मिळत नाही असे लक्षात येताच १७ पैकी ९ कामांच्या निविदा ह्या यंत्राची यादी नाही, तीन वर्षाचे आयकर विभागाची कागदपत्रे नाहीत, कामगारांची यादी नाही, तर कुठे कामाचा अनुभव नाही अशी विविध त्रुटीचे तांत्रिक कारण देत या निविदा पुन्हा एकदा जाहीर करून फेर निविदा मागवल्या आहेत.
वस्तुस्थिती लक्षात घेता सदरच्या निविदांमध्ये ज्या कागदपत्राबद्दल त्रुटी दाखवली आहेत, ती कागदपत्रे निविदेच्या प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइनरित्या Online in the tender process संबंधित ठेकेदाराने पाठवली असतानाही मोहोळ नगर परिषदेच्या प्रशासक व मुख्याधिकारी यांनी केवळ जवळच्या व मर्जीतील लोकांना काम मिळत नाही म्हणून या ९ निविदा पुन्हा प्रसिद्ध केल्या आहेत. Once again online tender for disqualification of eligible contractors
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
दरम्यान या निविदा पुन्हा प्रसिद्ध केल्यामुळे शहरातील विविध विकास कामांना खीळ बसली आहे. या निविदा प्रसिद्ध करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करावी तसेच १८ जानेवारी २०२२ ते २७ जानेवारी २०२२ या कालावधीत सदर ९ कामांच्या निविदा मागवण्यात आल्या. त्या बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध केलेल्या फेरनिविदा तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, पूर्वीची दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ची निविदा प्रक्रिया कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून पूर्ण करण्यात यावी. यासह या प्रकरणी तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी नेमून दोषी असणाऱ्या प्रशासक व मोहोळ नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी Governor, Chief Minister and District Collector and District Administration Officer यांना पाठवले आहे. या प्रकरणासंदर्भात लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे सतीश काळे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी भाजपा अनुसूचित जाती – जमातीचे सोशल मीडिया प्रभारी संजीव खिलारे, राधेश्याम गायकवाड आदी उपस्थित होते.
□ मुख्याधिकारी काय म्हणतात
सदरच्या नऊ अपात्र करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये ठेकेदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये यंत्राची यादी, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची तारीख नसलेली यादी, मागील तीन वर्षाचे आयकर विभागाचे प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षाचा अनुभव अशा कागदपत्रांच्या त्रुटी आढळल्याने या ठेकेदारांना पत्राद्वारे कळवून कागदपत्रे सादर करण्यास मुदत दिली होती. त्यांनी वेळेत कागदपत्रे सादर न केल्याने निविदा रद्द करण्यात आलेल्या असल्याची प्रतिक्रिया मुख्याधिकारी डॉ. योगेश डोके यांनी दिली.
