सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत 33 केव्ही सोलापूर सर्किट एक आणि दोन मेंटेनन्स कामाकरिता दि. 5 एप्रिल रोजी सकाळी 10 ते 4 या वेळेत शटडाऊन घेण्यात येणार आहे. shutdown | Water supply will be disrupted in Shelgi and Vidi Gharkul areas BSNL divisional office dues यामुळे भवानी पेठ जलशुद्धीकरण केंद्र येतील वीजपुरवठा खंडित होणार असल्याने शेळगी व विडी घरकुल परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत 33 केव्ही सोलापूर सर्किट एक आणि दोन मेंटेनन्स कामाकरिता दि. 5 एप्रिल रोजी सकाळी 10 ते 4 या वेळेत शट डाऊन घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे भवानी पेठ जलशुद्धीकरण केंद्र येथील पंप हाउस करिता 11 केव्ही भवानी पेठ सबस्टेशनहून येणारी 11 केव्ही लाईन बंद होणार आहे. त्यामुळे विडी घरकुल आणि शेळगी भागातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे.
त्यामुळे दि. 5 एप्रिल रोजी शेळगी, विडी घरकुल येथील व आजूबाजूच्या परिसरात भागातील पाणीपुरवठा उशिरा, कमी वेळ आणि कमी दाबाने होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन सोलापूर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
○ थकबाकी भरल्याशिवाय बीएसएनएल, कार्यालयाचे सील काढण्यात येणार नाही
▪︎ उपायुक्त विद्या पोळ यांचे स्पष्टीकरण !
सोलापूर : बीएसएनएलने थकबाकी भरल्याशिवाय होटगी रोडवरील सब डिव्हिजन कार्यालयाचे सील काढण्यात येणार नाही. त्यांनी घेतलेल्या हरकतीला कायदेशीर आधार नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिका उपायुक्त विद्या पोळ यांनी दिले.
सोलापूर महापालिका मिळकत कर वसुली पथकाकडून मंगळवारी ( दि. 28 मार्च) होटगी रोडवरील बीएसएनएलचे सब डिव्हिजन कार्यालय 75 लाख 67 हजार 553 रुपयाच्या मिळकत कर थकबाकीपोटी सील करण्यात आले. तसेच येथील पाण्याचे 2 नळही बंद करण्याची कारवाई केली आहे. त्यानंतर बीएसएनएलच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट महापालिकेत धाव घेऊन मिळकत कराची आकारणी अधिक केल्याचा आक्षेप घेतला होता.
दरम्यान या संदर्भात उपायुक्त विद्या पोळ यांना विचारले असता त्यांनी अद्यापही थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे सील कायम आहे. चार वर्षाची या बीएसएनएल कार्यालयाकडे थकबाकी आहे. बिल दिल्यानंतर किमान एक महिन्यात हरकत घेणे नियमानुसार आवश्यक आहे. त्यांनी त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचे हरकत घेतली नव्हती. त्यांच्या हरकतीला कायदेशीर आधार नाही. यामुळे पूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय सील काढण्यात येणार नाही असे उपायुक्त पोळ यांनी सांगितले.
ज्या शासकीय कार्यालयांकडे महापालिकेची देणे आहेत, ती देणी वजा करून उर्वरित थकबाकी त्यांच्याकडून जमा करण्यात येणार आहे. थकबाकी वसूल करण्यात येणार आहे. बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई हाती घेण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालयाकडे असलेल्या थकबाकीपोटी प्रथम नळ तोड मोहीम हाती घेण्यात येईल, असेही उपायुक्त पोळ यांनी स्पष्ट केले.
