□ सोलापूर विद्यापीठ प्रशासनाकडून होणार कारवाई!
सोलापूर – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या पाच सदस्यांनी 15 मार्च 2022 रोजी झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत आपल्या अधिकार व कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या 29 (छ)नुसार पाच सदस्यांनी आपल्या कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. सुरेश पवार यांनी दिली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक दि. 15 मार्च 2022 रोजी विद्यापीठाच्या मुख्य सभागृहात पार पडली. यावेळी प्रश्नोत्तरांचा तास झाल्यानंतर विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी श्रेणिक शहा यांनी 2021-22 चा सुधारित व 2022-23 चा मूळ अंदाजपत्रक सादर केला. अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर सभागृहात चर्चा झाली.
वास्तविक सदरील अंदाजपत्रक विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा समितीत आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत बहुमताने मंजूर झालेला आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी बहुमताने मंजूर केलेला अंदाजपत्रक अधिसभेच्या बैठकीत काही व्यवस्थापन सदस्यांनी त्यास विरोध दर्शविला. विद्यापीठ कायदा 29 (छ)चे उल्लंघन या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांकडून झालेला आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. बी. पी. रोंगे, डॉ. हनुमंत अवताडे, अश्विनी चव्हाण, ऍड. नीता मंकणी आणि अब्राहम आवळे यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. पवार यांनी सांगितले. Violation of duty by five members of the management council
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
विद्यापीठाचा अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर तो सभागृहात चर्चा करून व त्यात काही सूचना करून तो दुरुस्तीसह मंजूर करण्याची परंपरा आहे. मात्र काही सदस्यांनी जाणीवपूर्वक तांत्रिक पेच निर्माण करून व विनाकारण यात अडथळा आणून विद्यार्थी हित व विद्यापीठाच्या विकासास बाधा आणण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले. आता सदरील अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्याकडे पाठविला आहे. लवकरच त्यास मंजुरी मिळण्याची आशा आहे, असेही प्रभारी कुलसचिव डॉ. पवार म्हणाले.
● विनाकारण खोडा घालण्याचे काम
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या सुधारित व मूळ अंदाजपत्रकास वित्त व लेखा समिती आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत बहुमताने मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे साहजिकच अधिसभेच्या बैठकीतही अंदाजपत्रक पारित होणे अपेक्षित होते. मात्र काही सदस्यांनी यामध्ये राजकारण आणून खोडा घातला. एक महिला कुलगुरु सक्षमपणे कारभार करत असताना त्यांना अडचणीत आणण्याचे कारस्थान काही सदस्यांनी केले.
विद्यापीठाच्या पहिल्या महिला कुलगुरू म्हणून अतिशय सुरळीतपणे काम करत असताना असे कोंडीत पकडणे योग्य नाही. वास्तविक तज्ञ सदस्यांनी मिळून तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देऊन विद्यार्थी व कर्मचारी हित व विद्यापीठाच्या विकासासाठी योगदान देण्याचे कार्य या सदस्यांनी करायला हवे होते, असे स्पष्ट मत राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रा. महेश माने यांनी व्यक्त केले.
