कोलकाता, 7 सप्टेंबर : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोलकाता न्यायालयात सहारा इंडिया ग्रुपविरुद्ध १.७४ लाख कोटी रुपयांच्या चिट फंड घोटाळ्याशी संबंधित पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. यात सहारा संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय यांच्या पत्नी सपना रॉय आणि मुलगा सुशांत रॉय यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आरोपी म्हणून नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सुशांत रॉय चौकशीसाठी हजर न राहिल्याने त्याला ईडीने फरार घोषित केले असून त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, ओडिशा, बिहार आणि राजस्थानमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरवरून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. सहाराशी संबंधित ‘हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड’सह अनेक संस्थांविरुद्ध या गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर अलीकडेच उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मुंबईतील नऊ ठिकाणी छापे टाकून जमीन आणि शेअर व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
आरोपपत्रात सहाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी अनिल वलपारंपिल अब्राहम आणि जितेंद्र प्रसाद वर्मा यांच्या भूमिकेवर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला आहे. दोघांवर जमिनीवरील गुप्त व्यवहार, रोख रकमेची हालचाल आणि राजकीय तसेच व्यावसायिक नेटवर्कचा वापर करून बेकायदेशीर व्यवहारांना वैध ठरवण्याचे गंभीर आरोप आहेत. अब्राहम हे सहाराच्या चेअरमन कोअर मॅनेजमेंट ऑफिसमध्ये कार्यकारी संचालक होते, तर वर्मा दीर्घकाळापासून मालमत्ता दलाल म्हणून सक्रिय होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सेबीने सहाराने बेकायदेशीरपणे उभारलेले सुमारे २४ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु ईडीच्या तपासाचा केंद्रबिंदू सहाराने गुंतवणूकदारांचे पैसे बेनामी मालमत्ता खरेदी आणि मनी लाँड्रिंगसाठी कशा प्रकारे वापरले यावर आहे. सहाराने पॉन्झी योजनांद्वारे जुन्या देणग्या नव्या पैशांतून फेडत फसवणूक केली आणि खात्यांमध्ये फेरफार करून व्यवहार लपवले, असे आरोपपत्रात नमूद आहे.
यातून कमावलेल्या पैशांवरून उभारलेले सहाराचे प्रतिष्ठित प्रकल्प – पुण्याजवळील अंबी व्हॅलीचे ७०७ एकर क्षेत्र आणि सहारा प्राइम सिटीचे १,०२३ एकर क्षेत्र – हे देखील गुन्ह्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेत मोडतात, असा दावा ईडीने केला आहे. या सर्व तपासामुळे सहारा समूहावरील कायदेशीर कोंडी आणखी घट्ट होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.