मुंबई, 24 एप्रिल (हिं.स.)।
मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जात असून दोन वर्षात मुंबई खड्डेमुक्त होईल , मात्र दरवर्षी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी डांबरातून काळ्याचे पांढरे करणे बंद झाल्याने त्यांची बोंबाबोंब सुरु आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उबाठावर निशाणा साधला. एका मुलाखतीत त्यांनी महाराष्ट्र आणि मुंबईतील विकास कामांवर सविस्तर भाष्य केले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा नुकताच महापालिका प्रशासक भूषण गगराणी यांच्यासमवेत आढावा घेतला. मुंबईतील ७०० किमी रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या ४०० किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरु असून ३१ मे पर्यंत जेवढे काम होईल तेवढे पूर्ण करणार आहोत. त्यानंतर रस्त्यांचे खोदकाम थांबवून पॅचवर्क केले जाईल. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांची गैरसोय करणार नाही, असे ते म्हणाले. त्यानंतर उर्वरित ३०० किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेतले जाईल. पुढील दोन वर्षात खड्डेमुक्त मुंबई होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. दरवर्षी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी डांबरातून काळ्याचे पांढरं करत होते. आता ते सर्व बंद झाले म्हणून त्यांमुळे त्यांची बोंबाबोंब सुरु आहे, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्याआधी राज्यात स्थगिती सरकार होते. महाविकास आघाडीने स्थगिती दिलेल्या सर्व बड्या प्रकल्पांना चालना दिली. मुंबईत ३७० किमीची मेट्रो साकारली जात आहे. पुढील दोन तीन वर्षात टप्प्याटप्यात मेट्रो नेटवर्क कार्यान्वित होईल आणि मुंबईतील वाहतूक कोंडी संपुष्टात येईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. महायुती सरकारने आरे कारशेडचा निर्णय घेतला नसता तर त्या प्रकल्पाची किंमत आणखी १० हजार कोटींनी वाढली असती आणि तो आणखी १० वर्ष पूर्ण झाला नसता, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. राज्यात ८ ते १० लाख कोटींचे पायाभूत प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, कोस्टल रोड, मेट्रो प्रकल्प, वाढवण बंदर, नवी मुंबई विमानतळ असे महत्वाचे प्रकल्प मुंबई आणि एमएमआरसाठी गेमचेंजर ठरतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
राज्यात लाडकी बहिण सारखी योजना राबवली तरी राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडू दिली नाही, असे ते म्हणाले. परदेशी गुंतवणूक, जीडीपी, एक्सपोर्ट, औद्योगिक उत्पादने, पायाभूत सेवा सुविधा, इंटरनेट युजर्स, कुशल मनुष्यबळ, स्टार्टअप्समध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, असे ते म्हणाले. राज्यात अडीच वर्षात जवळपास ८ लाख कोटींचे गुंतवणूक करार झाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ लाख कोटींचे गुंतवणूक करार केले. यातील ७० ते ८० टक्के करार प्रत्यक्षात आले आहेत, असे ते म्हणाले.
