नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर : संपूर्ण देशात मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे 50 कोटींपेक्षा अधिक मतदारांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्यांची नावे आधीच मतदार यादीत नोंदलेली आहेत.
या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर, 50 कोटींपेक्षा अधिक मतदारांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्र देण्याची गरज भासणार नाही. याचे कारण म्हणजे, या मतदारांची नावे आधीपासूनच मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. देशात 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्म झाल्याचा जाहीरनामा (सेल्फ डिक्लेरेशन) देणाऱ्या मतदारांना देखील कोणतेही इतर पुरावे द्यावे लागणार नाहीत.
भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, देशातील निम्म्याहून अधिक मतदार या नव्या प्रक्रियेच्या कार्यक्षेत्रात येतील. या मतदारांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्यांची नावे त्यांच्या राज्यात पूर्वी झालेल्या एसआयआरच्या यादीत आधीच समाविष्ट आहेत. बहुतेक राज्यांमध्ये शेवटचा विशेष सखोल पुनरीक्षण 2002 ते 2008 या कालावधीत झाला होता आणि तोच या प्रक्रियेसाठी ‘कट-ऑफ’ मानला जाणार आहे.
बिहारमध्ये शेवटचा एसायआर 2003 मध्ये झाला होता. त्यानुसार, सध्या यादीत असलेल्या एकूण मतदारांपैकी 60 टक्के म्हणजे सुमारे 4.96 कोटी मतदारांना आपली जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही सहायक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. केवळ मतदार यादीतील संबंधित भाग वापरण्यात येईल. बिहारमध्ये या प्रक्रियेवरून राजकीय वादही झाला आहे, जिथे विरोधी पक्षांनी कागदपत्रांच्या अभावामुळे लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली होती.
फक्त 40 टक्के मतदारांनाच त्यांच्या जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाची पुष्टी करण्यासाठी यादीतील 12 मान्य कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सादर करावे लागेल. याशिवाय, नवीन मतदार होणारे किंवा राज्याबाहेरून येणाऱ्या काही अर्जदारांसाठी एक अतिरिक्त ‘घोषणापत्र’ सुरू करण्यात आले आहे. अशा व्यक्तींनी भारतात 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्म झाल्याची शपथ द्यावी लागेल असे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
