नवी दिल्ली, 01 एप्रिल (हिं.स.) : काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष वारंवार निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संवाद उपक्रम राबवला आहे. या अंतर्गत देशभरात निवडणूक आयोगाने 4719 बैठका घेतल्या असून 28 हजार प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे.
या बैठकांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या बैठकांस देशभरातील सर्व मतदारसंघांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवेदन जारी करुन दिली आहे. देशभरातील मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) स्तरावर 31 मार्च 2025 पर्यंत 25 दिवसांत या बैठका झाल्या आहेत. यामधील 40 बैठका सीईओ स्तरावर, 800 डीईओ स्तरावर आणि 3879 बैठका ईआरओ स्तरावर आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या संवादात 28 हजारहून अधिक राजकीय पक्ष प्रतिनिधी सहभागी झाले, असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
दरम्यान, 4 आणि 5 मार्च रोजी दिल्लीमध्ये देशभरातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद झाली होती. या परिषदेमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना राजकीय पक्षांसोबत संवाद वाढवण्याचे आणि त्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्याचे निर्देश सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार देशभरात या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. ईआरओ, डीईओ किंवा सीईओ स्तरावर प्रलंबित समस्या संबंधित अधिकारी भारतीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि कायदेशीर चौकटीत राहून सोडवतील, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले. यासंबंधी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीईओंकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. जर एखादा मुद्दा अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर चौकटीत सोडवता आला नाही, तर तो केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल.
