मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील 106 नगरपंचायतमध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे.
यानुसार आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात 106 नगरपंचायतींमधील 344 ओबीसी जागांवरही निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे. त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणा पाठोपाठ आता राज्यात ओबीसी आरक्षणही लटकले असून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयातच बाजू मांडायला कुठे कमी पडते, अशी शंका आता मराठा आणि ओबीसी बांधव उपस्थित करू लागले आहेत. आगामी व सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका लढविण्यासाठी ओबीसी समाजासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आरक्षण देता येणार नसल्याचे ओबीसी समाजाला 27 टक्के सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामधून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर आगपाखड सुरु आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयात रद्द केल्यामुळे राज्यातील याच महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. मराठा समाजाचे आरक्षण हे नोकरी आणि शिक्षणापुरते मर्यादित आहे. तर ओबीसी आरक्षण हे राजकीय आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाला निवडणुका लढविताना अडचण झाली आहे.
मराठा समाजाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शांततेच्या मार्गाने लाखोंच्या संख्येचे सुमारे 58 मोर्चे काढले. इतक्या लोकांच्या उपस्थितीत काढलेले मोर्चे शांततेने व मूक निघाल्याचे कौतुक देशभर झाले होते. या मोर्चांनी मराठा समाजाने मोठा दबावगट निर्माण केला होता.
त्यावेळी राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो उच्च न्यायालयात देखील टिकला होता पण सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजात नाराजीचा सूर आहे.
आता ओबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकार काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामधून सरकारवर आगपाखड सुरु आहे. वास्तिवक पाहता आरक्षण प्रकरणी कोणतेही राजकारण अपेक्षित नाही, पण राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्ष ऐकमेकांवर आरोप-प्रत्यारेप करून प्रश्नाचे गांभीर्य घालवत आहेत.
