पुणे : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. वाढता कोरोनाचा संसर्ग पाहता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 25 एप्रिल ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यातील 277 बाजार समित्यांच्या निवडणूका होणार होत्या. या निवडणुका पुढे गेल्याने आता संचालक मंडळ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सहा महिने मुदतवाढ मिळणार आहे.
एमबीबीएस आणि एमडीच्या परीक्षा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात https://t.co/yiwp0oiiwh
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 27, 2021
राज्यात कोविड विषाणुचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळेच राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका पुन्हा एकदा सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाने २४ एप्रिल पासून २३ ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे ३०६ पैकी २७७ बाजार समित्यांच्या निवडणूका पुढे गेल्याने विद्यमान संचालक मंडळच कारभार पाहणार आहे.
दिलासादायक ! राज्यात मागील 24 तासात तब्बल 71 हजार 736 जण कोरोना मुक्त, 6 दिवसात 4 लाख 42 हजार 466 रुग्ण कोरोनामुक्त तर सोमवारी 5 लाख जणांचे लसीकरण; विक्रमी नोंदhttps://t.co/J7wPztIS0x
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 27, 2021
* फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पाहता येईल
ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत. ज्या प्रकरणी उच्च व सर्वाच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा बाजार समित्या वगळून अन्य बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या २२ एप्रिलच्या आदेशाच्या दिनांकास ज्या बाजार समितीची संचालक मंडळे कार्यरत आहेत. परंतु मुदतवाढीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अशा संचालक मंडळाविरुध्द अनियमिततेबाबत तक्रारी आहेत. या तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. अशी संचालक मंडळे वगळून इतर संचालक मंडळाना निवडणूका पुढे ढकलण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. तथापि, अशा संचालक मंडळांना त्यांचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील लगतच्या दिनांकापासून, मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनाकांपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पाहता येईल.
किंग्स पंजाबचा पुन्हा पराभव, कोलकाता नाईट रायडर्सचा विजय https://t.co/y5gItOy3yy
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 27, 2021
या आदेशाच्या दिनांकास ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहेत. त्या प्र्शासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळासही २३ ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही शासनाचे उपसचिव का.गो. वळवी यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
भारत, हिम्मत बनाए रखो #StayStrongIndia #स्टेस्ट्रॉगइंडिया #surajyadigital #india #strong #staystrong #सुराज्यडिजिटल
अबू धाबीने कोविडच्या कठीण काळात तिरंगा फडकावून भारताला पाठिंबा दर्शविलाय…. pic.twitter.com/94UJl8PRKE
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 26, 2021
* घोषित लॉकडाऊन प्रक्रियेत निवडणुका घेणे घातक
बाजार समित्यांच्या निवडणुकीकरिता ग्रामपंचायत सदस्य आणि कृषि पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमधून निवडून आलेले सदस्य हे मतदार आहेत. अशा राज्यातील बाजार क्षेत्रात काम करणा-या कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कोविडचा संसर्ग वाढत असल्याच्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतरच बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे उचित होणार आहे. तसेच कोरोना साथीमुळे घोषित लॉकडाऊन प्रक्रियेत निवडणुका घेणे महागात पडणार आहे. यामुळेही बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
