मुंबई / सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या मोटारीचे वीज बिल कारखान्यांकडे असलेल्या ऊस बिलाच्या माध्यमातून वसूल करण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी पुण्यात साखर संचालकांसोबत वीज वितरण कंपनीच्या आधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीचा प्रस्ताव समाजमाध्यमामधून बाहेर पडताच या वसुली मोहिमेला भाजपाकडून कडाडून विरोध होत आहे.
साखर संचालक शेखर गायकवाड यांच्या कार्यालयाकडून सर्व साखर कारखान्यांना या संदर्भातील पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार आज दुपारी चार वाजता ही ‘ऑनलाइन’ बैठक होती. दरम्यान, बैठकीआधीच ही बातमी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पसरल्याने राज्य सरकार व महावितरणच्या या कृतीला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे.
शेतकऱ्यांनीही दुपारपासून राज्य सरकार व महावितरण यांच्यावर जोरदार टीका सुरु केली आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही वसुली योजना महावितरणने आखली असून राज्य सरकारच्या साखर संचालकांमार्फत अमंलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अधिक नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासादेण्याऐवजी त्यांना त्रास देण्याचा उद्योग राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचे या प्रस्तावावरुन दिसून आले आहे.
शेतकऱ्याला खिंडीत गाठून वसुली करायचा राज्य शासनाचा प्रयत्नाचा भाजपकडून निषेध केला जात आहे.शेतकऱ्याचं वीजबील उसाच्या बिलातूनच कापून घ्यायचा निर्णय हा अतिशय चुकीचा आणि जुलमी होईल. साखर आयुक्तांनी पुणे,सांगली,सातारा,कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाना प्रशासनाची ऑनलाईन बैठक बोलवली आहे. शेतकरी अडचणीत असताना शेतकऱ्याला खिंडीत गाठून वसुली करायचा या सरकारचा निर्णय हा अतिशय जुलमी आणि अत्याचारी आहे. मी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करतो, असे आमदार राम सातपुते, (माळशिरस ) यांनी सांगितले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या बिलातून तुम्हाला वीजबिलांची थकबाकी वसूल करता येणार नाही. आज शेतकरी संकटात असताना त्यांना वीजबिलात सूट दिली पाहिजे. वीजबिल माफ केले पाहिजे. अशावेळी जुलमी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या वीजबिलातून थकबाकी कापता येणार नाही. असे केल्यास आम्ही उग्र आंदोलन करू, असे प्रवीण दरेकर ( विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते) यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
* संघर्ष अटळ आहे – राजू शेट्टी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून वीज बिलं वसूल करण्यासंदर्भातील आदेश साखर आयुक्तांनी दिले होते. राजू शेट्टींनी त्या आदेशावरुन साखर आयुक्तांवर टीकास्त्र सोडलंय. कोणत्या कायद्यानुसार ही वसुली करण्याचे आदेश दिलेत हे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट करावं, असा सवाल शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केलाय. हा केवळ सरकारच्या दबावामुळे आदेश काढला असून, जर हा आदेश मागे घेतला नाही तर संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
* साखरेचे एक पोतेही बाहेर पडू देणार नाही – आमदार कल्याणशेट्टी
हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असून तो तातडीने कार्यवाही करण्यापासून थांबवावे, असे निवेदन अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिले आहे. कल्याणशेट्टी म्हणाले की, मागील दोन वर्षापासून अतिवृष्टी होत आहे. तसेच शेतकरी वारंवार कोणत्या ना कोणत्या अडचणीतून जात आहे. शासनाने कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना केलेली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या पाठीशी रहाणे गरजेचे आहे.
अगोदरच साखर कारखान्याचे ऊस बील हे वर्ष वर्ष देत नाहीत. त्यातून शेतकऱ्यांनी बँक, वित्तीय संस्था व सावकारी कर्ज काढलेले आहे आणि त्याच्या व्याजाचा भुर्दंड वाढत आहे. अशा परिस्थितीमधे साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे वीज बील, ऊस बीलातून सक्तीने वसूल करण्याची कार्यवाही होवू नये, अशी विनंती आहे. याउपरही जे कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस बीलातून, वीज बील देयके कपात केले तर अशा साखर कारखान्याच्या गोडावूनमधून आम्ही साखरेचे एक पोतेही बाहेर पडू देणार नाही, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा दिला आहे.
