प्रतिनिधी
मुंबई सोलापूर : चालू आर्थिक वर्षात विजेच्या दरात कपात होणार, घरगुती ग्राहकांना स्वस्तात विज मिळणार, लाईट बिल कमी येणार, यासंबंधीच्या वल्गना राज्यातील सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आल्या होत्या. या वल्गनांमुळे राज्यातील नागरिक सुखावले होते. विज बिल कमी येणार म्हणून त्यांना दिलासा मिळाला होता. तथापि, स्वस्तात विज मिळण्याचा आंनद काही दिवसांपुरताच राहिला. लाईट बिल कमी येणार असे सांगण्यात आले, मात्र लाईट बिल पुर्वीप्रमाणेच येणार असल्याने राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी नागरिकांची दिशाभूल केली. त्यांना दिशाभूलीचा शॉक बसण्याची पाळी आली. वीज दर कपातीच्या निर्णयाला आयोगाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाईट बिल कमी येण्याच्या आनंदावर विरजणे पडले आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने नवीन वीज दर आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने 28 मार्च 2025 रोजी जाहीर केलेल्या वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. हा आदेश 1 एप्रिल 2025 पासून नव्या दरकपातीचा निर्णय लागू होणार होता, परंतु त्यामध्ये काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे, आता महावितरणकडून करण्यात आलेल्या दरकपातीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपूर्वी ग्राहकांना मिळालेला आनंद काही क्षणापुरताच राहिला असून त्यांना पुन्हा लाईट बिलाचा शॉक बसलाय, असेच म्हणावे लागेल.
महावितरणच्या वकिलांनी सांगितले की, या वीज दर आदेशातील चुका आणि विसंगती या वर्ष 2025-26 ते 2029-30 या पाच वर्षांच्या नियामक कालावधीतील (उेपींीेश्र झशीळेव) वीज दराच्या मूळ स्वरूपावर परिणाम करत आहेत. तसेच, हा दर लागू केल्यास विविध प्रकारच्या ग्राहकांना आणि वीज वितरण क्षेत्रातील इतर संबंधित घटकांना मोठे आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या आदेशावर तातडीने स्थगिती द्यावी अशी मागणी महावितरणने केली आहे.
महावितरणच्या वकिलांनी यासंदर्भात सविस्तर पुनरावलोकन याचिका एप्रिल 2025 च्या अखेरीस सादर केली जाईल, असे सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने 28 मार्च 2025 रोजी जाहीर केलेल्या नवीन वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, महावितरणची पुनरावलोकन याचिका दाखल होईपर्यंत 31 मार्च 2023 रोजी जाहीर झालेला आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला जुना दरच लागू राहील, असेदेखील आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
महावितरणचा ‘असा’ आहे दावा…
महावितरणकडून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिका दाखल केल्यानंतर एमईआरसीकडून तात्काळ स्टे ऑर्डर देण्यात आली आहे. महावितरणचा तोटा वाढत नुकसान आणि ग्राहकांचे देखील हित नसल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. राज्यात 1 एप्रिलपासून लागू होणार्‍या नव्या दरासंदर्भात महावितरणकडून याचिका दाखल झाली होती. मात्र, महावितरणकडून पुनरावलोकन याचिका दाखल करेपर्यंत आता स्थगिती देण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटाला पुनरावलोकन याचिका महावितरण दाखल करणार आहे. नियामक आयोगानं नफा दाखवत महावितरणच्या सर्वच गटातील ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, महावितरणकडून तोटा होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
