नवी दिल्ली : कोरोना संकटात सर्वसामान्य कर्जदारांना दिलासा देणारी कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे महत्वपूर्ण विधान केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे. सध्या या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मुदतवाढ द्यावी की नाही तसेच व्याज वसूल करावे का याबाबत सध्या न्यायालयात युक्तिवाद सुरु आहे.
कोरोना व्हायरसचा प्रकोप आणि निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटात केंद्र सरकारने ६ महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र आता या सवलतीची मुदत सोमवारी ३१ ऑगस्ट रोजी संपली असून कर्जदारांना मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज करावी लागेल. दरम्यान हा कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलाही निर्णय न झाल्याने देशभरातील कोट्यवधी कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कोरोना संक्रमणाचे आर्थिक परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यापासून तीन महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा देऊ केली होती. ही सुविधा १ मार्च ते ३१ मेपर्यंत लागू करण्यात आली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ३१ ऑगस्टपर्यंत आणखी तीन महिने मुदत वाढवली. याचाच अर्थ सहा महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा देण्यात आली. मात्र या वाढीव मुदतीचा अवधी ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यावर मुदतवाढ द्यावी की नाही तसेच व्याज वसूल करावे का याबाबत सध्या न्यायालयात युक्तिवाद सुरु आहे.
केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली आहे. केंद्र सरकारची याबाबतची भूमिका त्यांनी न्यायालयात लेखी स्वरूपात सादर केली आहे. त्यानुसार ही सुविधा दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, असे सरकारने म्हटलं आहे. सर्वच कर्जदारांना एकाच सूत्राप्रमाणे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे कर्जहप्ते स्थगितीमध्ये सरसकट व्याज माफ करता येणार नाही, असे सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे. यात ज्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे अशांचा व्याज माफीसाठी विचार व्हावा, असे सरकारने म्हटलं आहे.
* व्याज माफ करता येणार नाही
थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून ‘जीडीपी’च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं होते.
