पाटणा : कोरोनाची लस न घेतल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जाणार नाही, असे आदेश बिहारमधील छपरा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निलेश देवरे यांनी काढले आहेत. या आदेशावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मात्र लस उपलब्ध असतानाही सरकारी कर्मचारी ते घेण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. आता कोरोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतरच येथील कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जाणार आहे.
आम्ही फक्त केंद्रालाच कोरोना लस देणार – फायझर; फायझर-मॉडर्नाकडून दिल्लीला लस देण्यास नकारhttps://t.co/SwHk1VuFVe
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 24, 2021
आजही लसीकरणासंदर्भात काही राज्यांमधील काही भागांमध्ये जनतेत भीती दिसून येत आहे. लस घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी खास करुन ग्रामीण भागातील लोक पुढे येताना दिसत नाहीयत. त्यामुळेच बिहारमधील छपरा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक पत्रक जारी करत लसीकरणासंदर्भात दिलेला आदेशावरुन नवीन वाद निर्माण झालाय.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशामध्ये जे सरकारी कर्मचारी करोनाची लस घेणार नाहीत त्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत पगार दिला जाणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. छपराचे जिल्हाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे यांनी हा आदेश जारी केलाय. करोना होऊन गेल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतरच लस घेता येणार असल्याने आता तोपर्यंत पगार मिळणार की नाही असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.
काळ – वेळ, परिस्थिती पाहून बोलत चला – केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन https://t.co/mH3Mx0qS7A
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 24, 2021
यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर करोनाची लस घ्यावी आणि त्यासंदर्भातील माहिती कार्यालयाला द्यावी असंही नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच जे सरकारी कर्मचारी करोनाची लस घेणार नाहीत त्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत वेतन मिळणार नाही. त्याचं वेतन लस घेतल्याची माहिती दिली जात नाही तोपर्यंत रोखून धरण्यात येईल असं पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
शेतकऱ्यांचं २६ तारखेला देशव्यापी आंदोलन, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरुच, १२ पक्षांचे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करीत दिला पाठिंबा https://t.co/lpxxV4QNaR
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 24, 2021
