सोलापूर, 4 एप्रिल (हिं.स.)। जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था तात्काळ करावी. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेच्या वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घ्यावेत. या दोन्ही कामांसाठी नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास तथा पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
नियोजन समिती सभागृहात आयोजित विविध विभागाच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते.
पालकमंत्री गोरे पुढे म्हणाले की, शंभर दिवस कृती आराखड्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयात शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था झालेली दिसून येते. परंतु जिल्हा परिषद व अन्य राज्यस्तरीय शासकीय कार्यालय तसेच जिल्हा तालुका स्तरावरील तसेच गाव पातळीवरील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था तात्काळ करून घ्यावी. यासाठी संबंधित विभागांनी तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नियोजन समितीला प्रस्ताव पाठवावे. उत्तर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही प्रत्येक वर्ग खोलीमध्ये बसवण्याबाबत शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या दालनामध्ये जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहता येईल अशी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी. यासाठी आवश्यक तेवढा निधी नियोजन समितीकडून उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेप्रमाणे शंभर दिवस कृती आराखडा अंतर्गत प्रशासन काम करत आहे. परंतु शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही याच पद्धतीने लोकांना उत्कृष्टपणे सेवा दिल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच कृती आराखड्यात अधिकाऱ्यांना भेटण्याच्या वेळा जाहीर केलेले आहे त्याप्रमाणे सर्व अधिकारी कर्मचारी विशेषता गावपातळीवरील ग्रामसेवक व तलाठी नागरिकांना भेटण्यासाठी उपलब्ध होतात का यावर योग्य नियंत्रण ठेवावे, असे सूचना पालकमंत्री गोरे यांनी दिल्या.
तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयापर्यंत ही ऑफिस प्रणाली सुरू करावी. सन 2024-25 मध्ये नियोजन समिती वरून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांना सहा कोटी तर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सात कोटीचा निधी औषधी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिलेला होता. संबंधित आरोग्य यंत्रणेंनी औषधी खरेदी केल्यानंतर त्याचा वापर योग्य पद्धतीने झाला आहे की नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत त्वरित तपासणी करावी असेही त्यांनी निर्देश दिले. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांसाठी चांगल्या सुविधा आहेत का? व शौचालय आहेत का याची तपासणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
