मुंबई : न्यायालयाने वा केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार आदेश दिले, तर आम्ही राजकीय पक्षाचे समर्थन करणाऱ्याला ब्लॉक करू शकतो, अशी भूमिका फेसबुक व यूट्युब न्यायालयात मांडली आहे. फेसबुक, यूट्युबवर वादग्रस्त व्हिडीओसंदर्भात फेसबुक आणि यूट्युबनं मुंबई उच्च न्यायालयात ही महत्त्वाची माहिती दिली.
फेसबुक व यूट्युबच्या वतीनं दारूस खंबाटा आणि नरेश ठाकर यांनी बाजू मांडली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातंर्गत केंद्र सरकारला तसे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, अशी माहिती फेसबुकने न्यायालयाला दिली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
‘एआयएमआयएम’ पक्षाचा समर्थक असलेल्या अबू फैजल नावाच्या व्यक्तीविरोधात मुंबईतील रहिवाशी इम्रान मोईन खान यांनी याचिका दाखल केली आहे. अबू फैजलने दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशा स्वरूपाचे व्हिडीओ अपलोड केला असून, त्यांना फेसबुक, यूट्युबवर ब्लॉक करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जमादार यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने अबू फैजलने अपलोड केलेला व्हिडीओ डिलीट करण्याचे आदेश फेसबुक-यूट्युबला दिले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणात मुंबई पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.
अबू फैजल याने अपलोड केलेला व्हिडीओ डिलिट करण्यात आलेला आहे. हा व्हिडीओ डिलिट केल्यानंतर ‘एमआयएम’चा समर्थक असलेल्या फैजल आणखी जास्त व्हिडीओ अपलोड करत आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने अथवा केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत आदेश दिले, तर फेसबुक त्या व्यक्तीला ब्लॉक करू शकते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातंर्गत केंद्र सरकारला तसे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, अशी माहिती फेसबुकने न्यायालयाला दिली.
