मुंबई : दिल्लीतील आंदोलनातून देशात अराजक माजविण्याचा काही शक्तींचा प्रयत्न आहे. मोदी सरकारला कोणत्या मुद्द्याच्या आधारे विरोध करायचा हे कळत नसल्याने या आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोधकांनी अपप्रचाराची मोहीम उघडली आहे. मात्र विरोधकांनी सुरु केलेल्या अपप्रचाराच्या मोहिमेला सामान्य शेतकरी बळी पडणार नाहीत, असे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी, अकाली दलासह शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष या सर्वांनी सुद्धा यापूर्वी वेळोवेळी पाठिंबा दिला आहे. मात्र आता केवळ मोदी सरकारला विरोध करून दिल्लीतील आंदोलनाद्वारे अराजक निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. विरोधी पक्षांनी कृषी कायद्यांबाबत सुरु केलेल्या अपप्रचाराला सामान्य शेतकरी बळी पडणार नाहीत, असा विश्वास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सोमवारी व्यक्त केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, काँग्रेसने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात शेतमाल बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. माजी कृषीमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यास पाठिंबा दर्शविलेला आहे. आप च्या सरकारने दिल्लीमध्ये नवे कृषी कायदे लागू केलेही आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आज मात्र हेच पक्ष दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
* काँग्रेस नेतृत्वाचा दुटप्पीपणा
फडणवीस यांनी शरद पवार यांनी केंद्रात कृषी मंत्री असताना बाजार समितीतील बदलांबाबत राज्य सरकारांना पाठविलेल्या पत्रातील उतारे वाचून दाखविले. फडणवीस म्हणाले की, काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रात सरकार असताना लँड लिजींग व खाजगी बाजार समित्या तयार करण्याचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपन्यांना विकल्या गेल्या नाहीत किंवा कोणतीही बाजार समिती बंद पडलेली नाही. हे वास्तव असताना हाच कायदा जेव्हा केंद्र सरकारकडून केला गेल्यावर त्याला विरोध करून काँग्रेस नेतृत्व आपला दुटप्पीपणाच दाखवीत आहे.
