नवी दिल्ली : दिल्ली बॉर्डरवर नव्या कृषी कायद्यांवरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, याच वेळी रिलायन्सच्या प्रोडक्ट्सचादेखील मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला जात आहे. जिओच्या मोबाईल टॉवर्सना निशाणा बनवले जात आहे. आता यासंदर्भात रिलायन्सकडून निवेदन जारी केले आहे. यात, या तीनही कृषी कायद्यांसंदर्भात आपल्याला काहीही देणे-घेणे नाही आणि या कायद्यांचा कंपनीला काहीही फायदा नाही. तसेच, भविष्यातही कंपनीचा असा कुठलाही हेतू नाही. ते थेट शेतकऱ्यांकडून काहीही खरेदी करत नाहीत, असे रिलायन्सने म्हटले आहे.
केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील शेतकऱ्यांचं 40 व्या दिवशीही आंदोलन कडाक्याची थंडी आणि अवकाळी पावसातही सुरूच आहे. याच दरम्यान केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात आज पुन्हा एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ही सातवी बैठक आहे. त्यामुळे, आज तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
रिलायन्सने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे, कंपनीने कधीही कॉर्पोरेट अथवा काँट्रॅक्ट पद्धतीने शेती केलेली नाही. तसेच भविष्यातही कंपनीची या व्यापारात उतरण्याची इच्छा नाही. कंपनीने पंजाब, हरियाणा अथवा भारतात कुठेही कॉर्पोरेट अथवा काँट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी जमीन खरेदी केलेली नाही.
कंपनीने म्हटले आहे, की रिलायन्सने शेतकऱ्यांकडून खरेदीसंदर्भात कधीही कुठल्याही प्रकारचा दीर्घकालीन करार केला नाही. रिलायन्स आपल्या सप्लायरनासुद्धा एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या बाजूने आहे. कंपनी देशातील अन्नदात्यांचा सन्मान करते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य तो मोबदला मिळायलाच हवा, या विचाराला कंपनीचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
