नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकांचे रुपांत अखेर कायद्यात झाले आहे. परंतु या कृषी कायद्यास देशभरातून होणारा विरोध कायम आहे. अशातच आता केरळ काँग्रेस खासदार टी.एन. प्रतापन यांनी कृषी कायदा 2020 विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्राने संमत केलेल्या तीन्ही कृषी विधेयकांच्या वैधानिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करत टी.एन. प्रतापन यांनी याचिका दाखल केली आहे.
टी.एन. प्रतापन यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, संसदेत मंजूरी मिळालेल्या शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती)2020 ही तीनही विधेयके भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14,15, आणि 21 च्या विरोधात आहेत. या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहेत.
याचिकेमध्ये असेही म्हटले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) नसेल तर सर्वासामान्य शेतकरी संरक्षणहीन होतील. हे शेतकरी बाजारात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट घराण्यांचे भक्ष्य बनतील. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अधिक लाभ मिळवू इच्छितात त्यांना गरीबांची काहीही पर्वा नाही. जो शेतकरी आपल्या दैनंदिन गरजा आणि जीवन यासाठी शेतीवर अवलंबून असतो. त्याच्याशी या कंपन्यांना काहीही देणंघेणं नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अधिवक्ता जेम्स पी. थॉमस यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यास मदत होते. एपीएमसी हे निश्चित करते की, काहीही झाले तरी शेतकरी शेतकरी बाजारपेठेतून रिकाम्या हाती परतत नाही.
याचिकेमध्ये पुढे म्हटले आहे की, या विधेयकांमध्ये देण्यात आलेल्या समझोत्यांनुसार शेतकरी आपल्या पिकाला योग्य तो भाव मिळवू शकत नाहीत. याचिकाकर्त्याने कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) 2020 ही तीनही विधेयके शेतकरी संरक्षण आणि कृषी सेवा कायदा कलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 आणि 19 अन्वये अवैध ठरविण्यात यावीत.
