नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेल्या दीड महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी आज सोमवारी पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सातव्यांदा बैठक झाली. दिल्लीतील विज्ञात भवनात झालेली ही बैठक देखील निष्फळ ठरली आहे. आता 8 जानेवारीला पुन्हा एकदा शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये चर्चेची फेरी होईल.
कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन 40 दिवसांनंतरही अद्याप सुरूच आहे. आज शेतकरी नेते आणि भारत सरकार यांच्यात सातव्या टप्प्यातील चर्चा झाली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवनात 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्याच्या अटीवर ठाम आहेत. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय ‘घरवापसी’ होणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी मांडली. बैठक संपल्यानंतर ‘एएनआय’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तसेच आता पुन्हा 8 जानेवारीला सरकारसोबत चर्चा होईल आणि कायदे मागे घेण्याबाबत व एमएसपी या दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सोमवारी सरकार आणि शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांमधील बैठक दुपारी अडीच वाजता सुरू झाली. बैठकीच्या सुरुवातीला सर्व मंत्र्यांनी आणि शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन मिनिटं मौन राहत श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर बैठक सुरू झाली. दिल्लीत हाडे गोठवणारी थंडी आहे. त्यात गेल्या दोन दिवसांपासून तुफान पाऊसही कोसळतोय. पण तरीही शहरांच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलनाची धग कायम आहे. कडाक्याच्या थंडीत रविवारी एका 18 वर्षीय तरुण शेतकऱ्यासह चार जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या 39 दिवसांत तब्बल 54 आंदोलक शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी सरकारी जेवण नाकारले. शेतकऱ्यांनी विज्ञान भवनातच लंगर लगावला. शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे मंत्री पियूष गोयल आणि केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांना स्पष्ट शब्दात तुमच्यासोबत जेवणार नसल्याचे कळवले. तुम्ही तुमचे जेवण करा, आम्ही आमचे करू अशी भूमिका शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी घेतली.
