चंदीगड / नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. आज सातव्या दिवशीही अनेक शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडला आहे. आता शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला हरियाणातल्या खाप पंचायतींचेही समर्थन मिळालंय. आज हरियाणातल्या खाप पंचायती मोठ्या संख्येने दिल्लीकडे कूच करणार आहेत. सिंघु बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलंय की जोपर्यंत केंद्र सरकार नवी कृषी विधेयकं मागं घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार.
खाप पंचायतींच्या दिल्लीकडे जाण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना दिल्लीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी हरियाणाच्या प्रशासनाने जागोजागी नाकाबंदी केली आहे. तर या प्रश्नावरुन खट्टर सरकार पाडण्याची धमकी खाप पंचायतींनी दिली आहे. खाप पंचायतींच्या दिल्लीकडे जाण्याच्या घोषणेमुळे हरियाणात भूकंप झाला आहे.
नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी असल्याचे जाहीर केलंय.
* खट्टर सरकार पाडण्याची धमकी
या खाप पंचायतींच्या वतीनं शेतकऱ्यांसाठी खाण्या-पिण्याचे साहित्य नेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आपापल्या भागातल्या आमदारांवर खट्टर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यासाठी दबाब तयार करण्याचाही निर्णय खाप पंचायतींनी घेतला आहे. मेवातच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असून तेही दिल्लीकडे जाणार आहेत. या जिल्ह्यातील जवळपास 30 शेतकऱ्यांना पोलीसांनी काल ताब्यात घेतलं आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीसांनी दिल्ली-नोएडाकडे जाणारा चिल्ला महामार्ग बंद केला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* बैठकी ठरली निष्फळ
काल मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वतीनं कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. पण या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. केंद्र सरकारने या विषयावर एक कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे. परंतु अशी कमिटी स्थापन झाली तरी तिचा निष्कर्ष येईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचं शेतकऱ्यांच्या वतीनं सरकारला सांगण्यात आलंय. सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी रोज बैठक घेण्याचाही प्रस्ताव ठेवला आहे.
* शेतकरी आंदोलन चिघळणार
केंद्र सरकारची दिल्लीत शेतकऱ्यांसोबत चर्चा फिस्कटली आहे. ३२ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात नवीन कृषी कायद्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली हाती. मात्र यावर तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळणार असल्याचे दिसत आहे. नवीन कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. सलग सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुढील बैठक उद्या होणार आहे.
