दर घसरणीच्या शक्यतेने कांदा उत्पादक चिंताग्रस्त
लासलगाव, 2 ऑगस्ट – देशातील प्रमुख कांदा उत्पादन करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यासह मध्यप्रदेशातील रतलाम, इंदूर, उज्जैन परिसरात अद्याप सुमारे 60 टक्के कांदा शिल्लक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफने मिळून अंदाजे दीड लाख टन कांद्याची खरेदी पूर्ण केली असून या खरेदीला 4 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. हा साठा या महिन्यापासून बाजारात उतरणार असून, आगामी सणासुदीच्या काळात कांद्याच्या दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
देशाचे कांदा दर ठरवणाऱ्या लासलगावमध्ये कांद्याला सरासरी 1,250 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. दर घटल्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचा थेट फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. यावर्षी उत्पादन खर्च वाढला असूनही बाजारभाव तोट्यात जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कांदा उत्पादक निवृत्ती न्याहारकर म्हणाले, “मागील वर्षी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली होती. त्याचवेळी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट लिमिटेड (NCEL) ने सुमारे 2 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात करून कोट्यवधींचा नफा मिळवला होता. आता शेतकरी संकटात असताना केंद्राने त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.” शेतकऱ्यांकडून सध्या केंद्राकडून निर्यात अनुदान, वाहतूक अनुदान आणि थेट आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी होत आहे.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर जगताप म्हणाले की, बांगलादेशाने स्वतः कांदा उत्पादन सुरू केले आहे आणि भारताकडून होणारी आयात कमी केली आहे. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिका खंडांतील नव्या बाजारपेठा शोधून निर्यातीला गती देणे आवश्यक आहे.
निवृत्ती न्याहारकर यांनी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफीची मागणी करताना सवलत 1.9 टक्क्यांवर न ठेवता 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी आणि ट्रान्सपोर्ट सबसिडी सुरू करावी, असे सांगितले. यामुळे भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थान बळकट करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटना, नाशिकचे उपाध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले, “यावर्षी उत्पादन खर्च वाढला असूनही मिळणारा दर उत्पादन खर्चही वसूल करत नाही. त्यामुळे केंद्राने कांद्याला तातडीने अनुदान द्यावे.”
