अमरावती, 16 ऑगस्ट – पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी कंपन्यांसाठी नफा कमावण्याचे साधन बनल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. गतवर्षीच्या खरिपात शेतकरी हिस्सा, राज्य आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून एकूण ३३९.५६ कोटी रुपये प्रीमियम स्वरूपात विमा कंपनीकडे जमा झाले. मात्र अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना केवळ ५०.४७ कोटींचा परतावा मिळाला. यामुळे केवळ चार महिन्यांच्या खरीप हंगामात कंपनीने तब्बल २९० कोटींवर डल्ला मारल्याचा आरोप होत आहे.
शासनाने ‘कप अॅण्ड कॅप’ मॉडेल लागू केले असले तरी त्यावर ठोस भूमिका घेतली नाही, अशी शेतकऱ्यांची नाराजी आहे. एक रुपयात सुरू केलेल्या या योजनेत ४,७६,७४८ शेतकरी सहभागी झाले आणि ४,०९,८५१ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले. खरिपात ११ तालुक्यांत अतिवृष्टी झाल्याने १,७०,३५१ शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी पूर्वसूचना दिली होती. त्यापैकी १,४२,७३० शेतकऱ्यांना कंपनीने फक्त ५०.४७ कोटी रुपयांचा परतावा दिला.
२५ टक्के अग्रिमवरच बोळवण
कंपनीने सार्वत्रिक नुकसान दाखवून शेतकऱ्यांना फक्त २५ टक्के अग्रिम दिले. कापणी प्रयोगात सरासरी उत्पन्न जास्त आल्याचे कारण देत उर्वरित परतावा नाकारण्यात आला. त्यामुळे अनेक शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले.
विमा योजनेची आकडेवारी (गतवर्षी)
-
शेतकरी सहभाग: ४,७६,७४८
-
विमा संरक्षित क्षेत्र: ४,०९,८५१ हे.
-
शेतकरी हिस्सा: ४,७६,७४६ रुपये
-
राज्य शासन हिस्सा: १९७.७१ कोटी
-
केंद्र शासन हिस्सा: १४१.८० कोटी
-
एकूण प्रीमियम: ३३९.५५ कोटी
-
परतावा शेतकरी: १,४२,७३०
-
परतावा दिला: ५०.४७ कोटी
शेतकऱ्यांची थट्टा
२,६१२ शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांच्या आतच परतावा मिळाला. एकूण १५ लाख रुपयांची भरपाई वाटप झाली असून सरासरी ५७४ रुपये प्रत्येकाला मिळाले. अनेकांच्या खात्यात केवळ १०० ते २०० रुपये जमा झाले आहेत. शासन धोरणानुसार किमान एक हजार रुपयांचा परतावा अपेक्षित असतानाही ही रक्कम मिळालेली नाही.
