नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशातून प्रीमियम कापला जाणार नाही. त्याऐवजी वार्षिक मिळणाऱ्या 6000 रुपयांमधून ते पैसे कापले जातील. यात सामील झालेल्या शेतकऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यावर महिना 3000 रुपये पेन्शन मिळू शकेल.
देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांचा वृद्धापकाळ मोदी सरकारनं सुरक्षित केलाय. त्यामुळेच अनेक शेतकऱ्यांनी पेन्शन योजनेत नोंदणी केलीय. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांना या निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. कारण त्यांच्यासाठी ते विनामूल्य आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खिशातून या योजनेचा प्रीमियम कापला जाणार नाही. त्याऐवजी सरकारकडून वार्षिक स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या 6000 रुपयांतून ते पैसे वजा केले जातील. फक्त यासाठी शेतकऱ्याला तसा पर्याय निवडावा लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 सप्टेंबर 2019 रोजी झारखंडमधून ही योजना सुरू केली होती. परंतु त्याअंतर्गत 9 ऑगस्टपासूनच नोंदणीला सुरुवात झाली होती. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना असे त्या योजनेचे नाव आहे. शेतकर्‍यांना समर्पित असलेली सर्वात मोठी पेन्शन योजना आहे. यात सामील झालेल्या शेतकऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यावर महिन्याला 3000 रुपये पेन्शन मिळते.
* नोंदणी करणे आवश्यक
पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) येथे नोंदणी केली जाईल.
> प्रत्येकाने आधार कार्ड देणे महत्त्वाचे आहे.
> तुम्हाला पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर तुम्हाला सातबाऱ्याची द्यावे लागेल.
> 2 फोटो आणि बँक पासबुक देखील आवश्यक असेल.
>नोंदणी दरम्यान किसान पेन्शन युनिक क्रमांक आणि पेन्शन कार्ड तयार केले जाईल.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* निम्मे प्रीमियम शासन भरणार
या योजनेचा शेतकऱ्यांनी तात्काळ फायदा घेणे आवश्यक आहे. कारण यात तुमचे काहीच नुकसान होणार नाही. अर्धा प्रीमियम मोदी सरकार भरत आहे, निम्मे तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील. आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण या योजनेतून बाहेर देखील पडू शकता. त्याचे पैसे बुडणार नाहीत. जोपर्यंत योजनेंतर्गत ते पैसे बँकेत जमा आहेत, तोपर्यंत बँकांच्या बचत खात्याइतकेच त्यावर व्याज मिळेल.
* 5 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ देण्याचे लक्ष्य
PMKMY या पेन्शन योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी शेतकर्‍यांना 60 वर्षांनंतर 3000 रुपये पेन्शन देण्यात येईल. सर्व 12 कोटी लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. 2 हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळू शकतो.
* एलआयसी करणार फंडाचे व्यवस्थापन
जर पॉलिसीधारक शेतकऱ्याचा जर मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीला 50 टक्के रक्कम मिळेल. हे दरमहा 1500 रुपये असेल. भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) शेतकर्‍यांच्या पेन्शन फंडाचे व्यवस्थापन करेल. त्याचे किमान प्रीमियम 55 रुपये आणि जास्तीत जास्त 200 रुपये आहे. एखाद्याला जर पॉलिसी मध्येच सोडायची असेल तर त्या शेतकर्‍याला ठेवीची रक्कम आणि व्याज मिळेल.
