छत्रपती संभाजीनगर, 31 मे (हिं.स.)।
शेती हा व्यवसाय अधिकाधिक किफायतशीर व्हावा. कृषी विभागाचे सर्व निर्णय हे शेतकऱ्यांना मदत करणारे व हिताचे व्हावे. यादृष्टीने शेतकऱ्यांच्या सुचना ऐकून त्यास शासन प्राधान्य देत आहे, असे प्रतिपादन कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी येथे केले.
कृषी विभागाच्या वतीने प्रगतीशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा परिसंवाद आयोजीत करण्यात आला होता. जालना रोडवरील शिवनेरी लॉन येथे हा कार्यक्रम पार पडला. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर, धाराशिव, हिंगोली या जिल्ह्यातील शेतकरी या परिसंवादात सहभागी झाले होते. विभागीय कृषी सहसंचालक छत्रपती संभाजीनगर व लातूर यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे हे होते.
परिसंवादात कापुस, मका, सोयाबीन,फळबाग , संरक्षित शेती, मसाला शेती, शेतकरी गट-उत्पादक कंपनी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेती पुरक व्यवसाय, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात आले होते. त्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या गटामार्फत मांडलेल्या सुचना कृषीमंत्र्यांनी ऐकल्या. या सुचनांची नोंद घेण्यात आली.
ॲड. कोकाटे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेती करतांना आलेले अनुभव, विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारसी, बाजारपेठ इ. सर्व बाबींचा एकत्रित अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्रशासनाचे कृषी शास्त्रज्ञ व विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांचे पथक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. शेतकऱ्यांना माती परिक्षण सुविधा अधिक जवळ उपलब्ध व्हावे यासाठीही शासन प्रयत्नशील असून फिरत्या प्रयोगशाळा तयार करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या सेंद्रीय शेती मालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र मॉल शासनाच्या जागेवर बांधण्यात येणार आहेत, असेही ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.
डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सांगितले की, लातूर येथे १० हजार मे. टन शेती उत्पादन साठवता येतील असे सायलो तयार करण्यात येत आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतमाल साठवणुकीची सुविधा उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांनी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अटीशर्तीतील बदल, पिकांसाठीच्या वाणांची उपलब्धता, यंत्रांची अनुदानावर उपलब्धता अशा विविध सुचना मांडल्या. शेतातील मजूरीचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा, प्रामुख्याने फळबागांसाठी अस्तरीकरणासह शेततळी, निर्यात सुविधा केंद्र उभारणी, हळद, अद्रक अशा पिकांची आधारभूत किंमत निश्चित करणे, मक्याचे वाण विकसित करणे, संरक्षित शेतीसाठी विमा योजना, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एमआयडीसीत जागा मिळण्यात आरक्षण, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अनुदानात ३५ टक्क्यांवरुन ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ, शेती प्रक्रिया उद्योग, सेंद्रीय शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा विक्रीची सुविधा, शेतमाल वाहतुकीसाठी वाहन खरेदीसाठी अनुदान अशा विविध मागण्या मांडल्या.
