सूरत-चेन्नई महामार्ग; अंतिम नोटीसीची मुदत संपली, पोलीस बंदोबस्तात सक्तीने ताबा

► भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला प्रस्ताव

सोलापूर  : केंद्र शासनाच्या भारतमाला परियोजनेअंतर्गत सुरत-चेन्नई हा राष्ट्रीय हरित महामार्ग संपादित जमिनीचा ताबा देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेली अंतिम नोटीसचा मुदत संपली आहे. Surat-Chennai Highway; Final Notice Expired, Solapur Barshi Forcedly Occupied by Police त्यामुळे आता सक्तीने जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. इकडे जीव गेला तरी हरकत नाही, मात्र जमिनीचा ताबा देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका अक्कलकोटसह इतर शेतकऱ्यांनी घेतला. त्यामुळे प्रशासन शेतकरी असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या तीन तालुक्यातून हा महामार्ग जात आहे. सध्या या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.

मात्र दर कमी मिळत असल्याने शेतकरी जमिनी द्यायला विरोध करीत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा ताबा देण्याचे आवाहन केले असून, जे शेतकरी ताबा देणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताबा राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३ ए मधील तरतुदीनुसार सक्तीने घेतल्या जातील अशी तंबी देणाऱ्या नोटिसा बजावल्या होत्या.

अंतिम नोटिसीची ६० दिवसांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे संपादीत झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्या जमीन सक्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रस्तवाचा भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केला. दोन दिवसात पोलीस बंदोबस्तात बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया चालू करणार आहेत.

प्रशासनाकडून चार वेळा बैठक घेतल्या. मात्र शेतकरी आडमुठी भूमिका घेत असल्याने हे सक्तीचे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. इकडे संघर्ष समितीच्या माध्यमातून ताबा न देण्याची अशी भूमिका घेतल्याने या महामार्गाचा मावेजा प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आहे. सुरत- चेन्नई या महामार्गासाठी बार्शी तालुक्यात ६१४ गटातून १५९ जणांचे मागणी प्रस्ताव आले. त्यापैकी ७८ जणांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर वर्ग केले.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

उर्वरित लोकांचे पैसे त्यांच्या अंतर्गत वादामुळे थकीत आहेत. अक्कलकोट तालुक्यात ४२५ गटांमधील ५३ जणांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. यातील फक्त १४ जणांनी पैसे घेतले. उर्वरित ३९ जणांनी भाव कमी मिळाल्याचे कारण दाखवीत पैसे घेण्यास विरोध केला आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात ३०९ गटातील ६४ प्रस्ताव आले. कोणाचेही पैसे वाटप नाही. उत्तर सोलापूर तालुक्यातून ११३ गटातून हा महामार्ग गेला असून, त्यांचे अजून प्रस्ताव मागणी केले नाहीत.

○ फक्त २० टक्के वाटप

हा महामार्ग ४५० कोटीचा आहे. आजतागायत २० टक्के म्हणजे ७९ कोटी रूपये वाटप केले आहे. १५ कोटी रूपये काही प्रस्ताव आलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे ऑनलाईनने टाकले आहेत. त्यामध्ये दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील काही शेतकरीही आहेत. मावेजाबाबत ज्या पध्दतीने वरिष्ठ पातळीवरून आम्हाला आदेश येतात; त्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना मावेजा दिला जात आहे. अक्कलकोट तालुक्यात विरोध आहे.

○ विरोध करणाऱ्यांचे पैसे न्यायालयात जमा

जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर तात्काळ सर्कलच्या माध्यमातून पोलिस बंदोबस्तात विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. विरोध करणाऱ्यांचे पैसे न्यायालयात जमा केले जाणार आहे. लवकरच या महामार्गाचे काम चालू करण्याचे आदेश आहेत. कर्नाटकमध्ये अशा प्रकारे सक्तीने जमीन ताब्यात घेऊन काम चालू झाले आहे. त्याच धर्तीवर प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे अभिजित पाटील (भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी) यांनी सांगितले.