मुंबई : तामिळनाडूतील जिंजी किल्यातील ज्या सदरेवरून राजाराम महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार ८ वर्षे चालवला, त्या सदरेच्या जतन संवर्धनासाठी राज्य शासनामार्फत ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
तामिळनाडूमधील जिंजी किल्ल्यातील ज्या सदरेवरून छत्रपती राजाराम महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार ८ वर्ष चालविला, त्या राजसदरेच्या संवर्धनासाठी राज्य शासन ५० लाख रुपयांचा निधी खर्च करणार आहे. हा निधी केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे यांनी आज मंजुरी दिली आहे. बैठकीच्या प्रारंभी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीमार्फत ६ गड किल्ल्यांचा शास्त्रीय आणि शाश्वत संवर्धन कसे करण्यात येईल याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
गड-किल्ले संवर्धन आणि विकास समितीची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत निमंत्रित सदस्य खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी राजाराम महाराजांच्या राजसदरेच्या विकासासाठी ५० लाखांचा निधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ती तात्काळ आज मान्य केली.
तामिळनाडूतील जिंजी किल्ला स्वराज्याची चौथी राजधानी म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी ८ वर्षे येथून स्वराज्याचा कारभार पाहिला. या किल्ल्यावरील राजाराम महाराजांची राजसदरच्या जतन व संवर्धनासाठी ५० लाख रूपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी झाली. गड-किल्ले संवर्धन आणि विकास समितीच्या बैठकीत विशेष आमंत्रित सदस्य छत्रपती संभाजी राजे यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला. ठाकरेंनी या राजसदरेच्या संवर्धनासाठी ५० लाख रूपयांचा निधी केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे तात्काळ वर्ग करण्यास मंजूरी दिली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आपल्या राज्यातील गड किल्ले हे आपले वैभव असून या वैभवाचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझे गड किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी लोकचळवळ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक गड किल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात यावे.”
गड किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, त्या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातल जैवविविधता जतन व वनीकरणे करणे या कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी १ जुलै २०२१ रोजी सुकाणु समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या सुकाणू समितीममार्फत पहिल्या टप्प्यात राजगड, तोरणा आणि शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड जिल्हा), सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा) या किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन, जैवविविधता आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी सुकाणू समितीचे करण्यात आले आहे.
खासदार छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले की, राज्यातील गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्या भोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथम एक किल्ला निवडून त्याचा पूर्ण विकास आराखडा तयार करण्यात यावा जेणेकरुन या पध्दतीने इतर किल्ल्यांसाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच सध्याच्या सुकाणू समितीमध्ये गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा समावेश करण्यात यावा, असेही यावेळी सांगितले.
