पंढरीतील श्री विठ्ठल मंदिर सरकारमुक्त करण्यासाठी याचिका दाखल

● डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

पंढरपूर – श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करावे या मागणीसाठी भाजपाचे माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे सदर प्रकरणाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. Subramaniam Swamy files petition to free Shri Vitthal Temple in Pandhari, Bombay High Court

देशातील हिंदुची मंदिरे सरकारमुक्त करावीत, अशी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांची मागणी आहे. सरकारला मंदिरे ताब्यात घेण्याचा कोणताच अधिकार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. यामुळेच दक्षिणेतील काही मंदिरे सरकारमुक्त करण्यात त्यांना यश देखील आले आहे.

महाराष्ट्रातील लाखो वारकऱ्यांचे श्रध्दास्थान असणारे पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर देखील शासनमुक्त करून वारकरी व नागरिकांच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. याचाच एक भाग म्हणून काही दिवसापूर्वी त्यांनी आपल्या वकीलांच्या पथकासह पंढरीत येवून वारकरी, नागरिक यांच्या बरोबर बैठक घेतली व मंदिर मुक्तीसाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

डॉ. स्वामी यांच्या पथकाने पंढरीत मुक्काम ठोकून विविध माहिती गोळा करून सर्व कागदपत्रांसह मंगळवार, १५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत डॉ.स्वामी यांनी बुधवारी सोशल माध्यमांवर माहिती दिली.

२०१४ सालापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पंढरीचे श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर शासनाच्या ताब्यात आहे. आता पुन्हा याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्याने मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

》 महिला दिन : तुळजापूर आणि कोल्हापूर मंदिरांमध्ये महिला पुजाऱ्यांना परवानगी दिली पाहिजे

मुंबई – “राज्य सरकार ८ मार्च या महिलादिनी नवीन महिला धोरण अमलात आणणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी अभ्यास करून मसुदा सरकारकडे दिला पाहिजे. तर, शिंगणापूर या ठिकाणी जसे महिलांना चौथऱ्यावर जाऊन पूजा करण्याचा मान मिळतो, त्याप्रमाणे तुळजापूर आणि कोल्हापूर येथील मंदिरांमध्ये पुरुष पुजाऱ्यांच्या बरोबरीने महिलांनाही पुजारी म्हणून परवानगी दिली पाहिजे,” असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नगरमध्ये पत्रकार परिषदेत केले आहे.

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “राज्य सरकारने नव्याने महिला धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला असून, ८ मार्च रोजी हे धोरण आणले जाणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी अभ्यास करून महत्त्वाचे मुद्दे शासनाला सादर केल्यास त्यावर चर्चा होऊ शकेल. मीसुद्धा यात काही बदल सुचविले आहेत, तर काही मुद्दे नव्याने समाविष्ट करण्याच्या लेखी सूचना केल्या आहेत. महिलांनी नोकरी करताना आरक्षण वयमर्यादा वाढवून द्यावी, वृद्ध महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, ‘शक्ती’ कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.

कोरोनात अनेक महिला विधवा झाल्या, तर शेतकरी आत्महत्या करीत असल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडले आहेत. त्यामुळे साईबाबा संस्थानने अशा मुलांसाठी शैक्षणिक मदत, निवासी संकुल उभारून त्यांना आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे.”

“पत्रकार वारिशे यांच्या हत्येची चौकशी ‘एसआयटी’ मार्फत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात मी रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसोबत चर्चा केली आहे. या कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, मीही माझ्या निधीतून ५१ हजार रुपयांची मदत देणार आहे. पत्रकारांवर हल्ले ही बाब अतिशय गंभीर आहे. यासंदर्भात कडक कायदा व्हायला पाहिजे. या घटनेच्या मुळाशी. जाणे गरजेचे असून, पत्रकारांना धमक्या येताच त्यांचे निराकरण केल्यास अशा घटना घडणार नाहीत,” असेही त्यांनी सांगितले.

शिवसेना शहरप्रमुख संभाजी कदम, भगवान फुलसौंदर, नगरसेवक गणेश कवडे, गौरव ढोणे, संग्राम कोतकर, रमेश खेडकर, झेंडे, घोलप आदी यावेळी उपस्थित होते.