सोलापूर / पुणे : राज्यात यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यास पंधरा दिवस बाकी आहेत. परंतु गतवर्षीच्या हंगामात ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही साखर कारखान्यांनी रास्त व किफायतशीर ऊसदराची (एफआरपी) संपूर्ण रक्कम अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाने अशी तब्बल २७ कारखाने लाल यादीत म्हणजेच रेडझोनमध्ये टाकले आहेत. यातील सर्वाधिक १३ कारखाने सोलापुरातील आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठा करण्याबाबत सुयोग्य निर्णय घेण्याकरिता साखर आयुक्तांनी युक्ती शोधली आहे. एफआरपी वेळेत अदा न करणारे व आरआरसी आदेश निर्गमित झालेले कारखाने त्यांनी लाल यादीत टाकले आहेत. ऊस बिलावरुन सातत्याने विविध संघटनांमार्फत साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चे, उपोषण, धरणे आंदोलने होत असतात. काही कारखाने नेहमीच एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना विलंबाने देतात. अशा कारखान्यांच्या विरुद्ध साखर आयुक्तालयास आरआरसी आदेश निर्गमित करावे लागतात.
अशा कारखान्यांकडील थकीत रकमेची वसुली करण्याबाबत (आरआरसी) साखर आयुक्तांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, कोणत्या कारखान्यांना यावर्षी ऊस द्यायचा, याचा योग्य निर्णय शेतकऱ्यांनी घेता यावा, यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून रेड झोनमधील कारखान्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. संबंधित कारखान्यांवर शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेवर न देणे, वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येथून पुढे शेतकऱ्यांनी संबंधित कारखान्यांना ऊस घालताना ही यादी लक्षात ठेवावी, असे आवाहनही साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले आहे.
“शेतकऱ्यांना नियमित एफआरपी देणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कारखाना कोणता हे ऊस पुरवठादार शेतकऱ्याला समजणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नियमित एफआरपी देणारे, हंगाम संपूनही मुदतीत एफआरपी न देणाऱ्या आणि आरआरसी आदेश जारी केलेल्या कारखान्यांची माहिती आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती शेखर गायकवाड (साखर आयुक्त) यांनी दिली. आयुक्तांकडून शेतकरी हिताची भूमिका घेतल्याने शेतकरी, शेतकरी संघटनांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
एफआरपी थकविणाऱ्या २७ साखर कारखान्यांपैकी सर्वाधिक १३ कारखाने सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. त्यामध्ये संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना मंगळवेढा, विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना पंढरपूर, मकाई सहकारी साखर कारखाना भिलारवाडी, लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज उत्तर सोलापूर, लोकमंगल शुगर इथेनॉल दक्षिण सोलापूर, सिद्धनाथ शुगर मिल्स उत्तर सोलापूर, गोकूळ शुगर दक्षिण सोलापूर, मातोश्री लक्ष्मी को-जेन अक्कलकोट, जयहिंद शुगर आचेगाव, विठ्ठल रिफाइंड शुगर्स करमाळा, गोकूळ माऊली शुगर्स अक्कलकोट, भीमा सहकारी साखर कारखाना मोहोळ, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना पंढरपूर या कारखान्यांचा समावेश आहे.
सांगलीतील यशवंत शुगर ॲण्ड पॉवर खानापूर, एस.जी. झेड ॲण्ड एसजीए शुगर्स तासगाव, साता-यातील किसनवीर सातारा भुईंज, खंडाळा तालुका शेतकरी कारखाना. उस्मानाबादेतील लोकमंगल, माऊली लोहारा, कंचेश्वर शुगर , तुळजापूर, नाशिकमधील एस.जे. शुगर मालेगाव. नंदुरबारमधील श्री सातपुडातापी शहादा. औरंगाबादेतील शरद सहकारी साखर कारखाना पैठण. बीडमधील जयभवानी साखर कारखाना गेवराई. वैद्यनाथ साखर कारखाना परळी वैजनाथ. लातूरमधील सिद्धी शुगर अहमदपूर, श्री साईबाबा शुगर्स औसा, पन्नगेश्वर शुगर रेणापूर हे कारखाने रेडझोनमध्ये टाकले आहेत.
गतवर्षीच्या गाळप हंगामात काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम वेळेत दिली. तर, काही कारखान्यांनी कालावधी उलटूनही एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. शेतकऱ्यांना जास्त रकमेचे आमिष दाखविणे, ऊस गाळपास नकार, हंगामाच्या सुरवातीला शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करून शेवटच्या महिन्यात रक्कम थकीत ठेवणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे अशा कारखान्यांविरुद्ध साखर आयुक्तालयाकडून आरआरसी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक १३, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी दोन, नाशिक, नंदुरबार आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रत्येकी एक आणि लातूर जिल्ह्यातील तीन कारखाने आहेत. त्यात बड्या राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.
