मुंबई : राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविणार, असे आज शिंदे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्षाला 6 हजार रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. पीएम किसान योजनेचे 6 आणि राज्य सरकारचे 6 असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणार आहेत. Namo Farmers Mahasanman Fund Scheme; Maharashtra farmers will get 12 thousand one rupee crop insurance
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामार्फत लाखो कामगारांचे हित जपले जाईल, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
पीक विमा योजनेबाबतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यापूर्वी एकूण प्रीमियमपैकी दीड ते दोन टक्के प्रीमियमची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागायची. तर केंद्र आणि राज्य सरकार ५०-५० टक्के रक्कम भरायचे. परंतु आता राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीक विमा काढता येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा नोंदणी आवश्यक आहे. पीक विमा योजनेसाठी बँक खात्याला आधार लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
2023 – 24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम 6 हजार रुपये लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. 2000/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै 2 हजार रुपये, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2 हजार रुपये, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च 2 हजार रुपये.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या
धर्तीवर राज्यात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’
केंद्राच्या ₹6000 सोबत राज्याचे ₹6000 अतिरिक्त#मंत्रिमंडळ_निर्णय #CabinetDecision #Maharashtra #farmers #support #PMKisan #NarendraModi @narendramodi pic.twitter.com/mJUkZo6eiD
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 30, 2023
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
Today's #CabinetDecisions: 30-5-23.
आता शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयात पीकविमा !#मंत्रिमंडळ_निर्णय #CabinetDecision #Maharashtra #farmers #cropinsurance pic.twitter.com/JVHJfCKsk3
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 30, 2023
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभार्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील गठीत करण्यात येतील.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी येणारे अडथळे लक्षात घेता राज्य सरकार नमो सन्मान योजनेत अशा समस्या येऊ नयेत याची दक्षता घेणार आहे. राज्यातील ८३ लाख शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी आहेत. या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या नमो सन्मानचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारदेखील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये देणार आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. तसेच शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीकविमा काढता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असं माध्यमांशी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेचा हप्ता ज्यावेळी जमा करेल त्याच वेळी राज्य सरकारही नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा हप्ता जमा करणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
● राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
– 30 मे – शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे आजचे निर्णय
– कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.
– नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.
– ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.
○ 1710 कोटींच्या खर्चास मान्यता
– बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात 50 टक्के सवलतीचा निर्णय
– अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची 105 पदांची निर्मिती करणार
– नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त 1710 कोटींच्या खर्चास मान्यता
