गोवा : मुख्यमंत्री व गोव्यातील भाजप नेत्यांशी झालेल्या तीव्र मतभेदांमुळे सत्यपाल मलिक यांची अचानकपणे गोव्याच्या राज्यपाल पदावरून उचलबांगडी करून त्यांची नेमणूक मेघालयात करण्यात आली आहे. दरम्यान, गोव्याच्या राज्यापल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
गोव्यातील राजभवन एका कॅसेनो लॉबीला विकण्याच्या हालचाली गोव्यातील मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारने सुरू केल्या होत्या. जुन्या राजभवनाच्या विक्रीस आणि नव्या राजभवनाच्या निर्मितीस कडाडून विरोध करणे गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना चांगलेच महागात पडले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मेघालयाचे विद्यमान राज्यपाल तथागत राय यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपल्यामुळे त्यांच्या जागी सत्यपाल मलिक यांची मेघालयाचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली असल्याचे राष्ट्रपती भवनाकडून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले. मात्र या नेमणुकीमागे राजकारण व अर्थकारण दडले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गोव्याचे राज्यपालांचे सध्याचे निवासस्थान एका कॅसिनो कंपनीच्या घशात घालण्याचा गोव्यातील भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्यासाठी खूपच आग्रही दिसत आहेत. मात्र मी आहे तिथेच ठीक आहे मला नवीन राजभवन नको. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे अनावश्यक खर्च नको, अशी बाणेदार भूमिका सत्यपाल मलिक यांनी घेतल्यामुळे गोवा सरकारची चांगलीच गोची झाली होती.
तशातच गोव्यातील कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कुचकामी ठरत असल्याबद्दलही राज्यपालांनी त्यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या होत्या. राज्यपाल व मुख्यमंत्री वादाचे पर्यवसान अखेर मलिकांच्या उचलबांगडीमध्ये झाले आहे. सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल असतानाच कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही मलिक यांच्या राज्यपालपदाच्या कार्यकाळातच झाली होती.
