मुंबई : एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटी कामगाराचं शासनात विलिनीकरण शक्य नाही, असं विधानसभेत म्हटलं. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा चेंडू हायकोर्टात आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशावरुन विलिनीकरणाची शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन झालेली आहे. त्या समितीने अभ्यास सुरू केला आहे, असंही ते म्हणाले.
एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणासाठी सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मोठं वक्तव्य केलं. विलिनीकरण शक्य नाही. एसटी कर्मचा-यांनी विलिनीकरण होईल हे डोक्यातून काढून टाका, असं अजित पवार म्हणाले.
यावेळी बोलताना त्यांनी गिरणी कामगारांच्या संपाचा उल्लेख करत इशारा दिला. प्रत्येकांनी हट्ट करायला सुरुवात केली. आमचं विलिनीकरण करा, पण कुणाचंही सरकार असल तरी त्या सरकारला हे शक्य नाही. जरूर त्यांना भता मिळाला पाहिजे, वाढ मिळाली पाहिजे, पगार मिळाला पाहिजे, त्यांच्या कुटुंबाचं भागलं पाहिजे, आत्महत्या करण्यापर्यंतची मजल
डोक्यामध्ये येताच कामा नये, असे अजित पवार म्हणाले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
पगाराची हमी यावेळेस घेतली आहे. १ तारखेला नाही पण १० तारखेपर्यंत तो पगार होईल. तो जर एसटी महामंडळाला काही कारणास्तव आला नाही. तर राज्य सरकार त्यातली रक्कम देईल. परंतु १० तारखेच्या आत पगार होईल, अशा प्रकारची खात्री आम्ही त्यांना दिलेली आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
जो संप केला तो संप मिटविण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अनेकदा चर्चा केली. ती चर्चा करत असताना आम्ही सकारात्मक भूमिका ठेवली. कारण ते आपल्याच राज्यातले कर्मचारी आहेत. याची जाणीव आम्हाला आहे. विलिनीकरणाबद्दल ते आताही आहे. त्याबद्दलची समिती नेमली आहे. त्या समितीने उच्च न्यायालयात अहवाल दिलेला आहे. अजून त्यांना काही काळ अभ्यासाठी पाहिजे आहे त्यांनी उच्च न्यायालयाला कळवलं आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीने सुनावणीत महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. स्वेच्छेने कामावर येवू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून ते शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतील तरच त्यांना हजर करून घ्या व आत्महत्या केलेल्या कामावर हजर किंवा गैरहजर कर्मचाऱ्यांची संख्या महामंडळाचे झालेले नुकसान याबाबत अद्यावत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश राज्य परिवहन महामंडळास देत वैयक्तिक किंवा सामुदायिक जीवनात अनिश्चितकाळाच्या दुखवट्याची स्थिती असायला नको, केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णांना एसटीची गरज आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रसन्ना बराळे व श्रीराम मोडक यांच्या व्दिसदस्यीय पीठाने व्यक्त केले. एसटी महामंडळाने संपकरी संघटनेविरुध्द दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत ते बोलत होते.
