नवी दिल्ली : गेल्या दीड महिन्यापासून कशाचीही तमा न करता दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनावरून सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत मोदी सरकारला आज सोमवारी खडे बोल सुनावले आहेत. अक्षरशः धुलाईच केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर कृषी कायद्यांबद्दलच्या याचिकांची सुनावणी सुरु आहे.
कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर सोमवारी म्हटले आहे की केंद्र सरकारने या कायद्यांना प्रथम स्थगिती द्यावी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे थांबवेल. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतीविषयक कायदे आणि शेतकरी आंदोलनांवरील सुरू असलेल्या सुनावणीत कोर्टाने केंद्रावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की ज्या पद्धतीने केंद्राने शेतकरी चळवळ हाताळली आहे, त्यामुळे ते निराश झाले आहेत.
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले की, एक महिन्यांपासून चर्चा होत आहे. महिना गेला आहे आणि काहीही घडत नाही. आम्ही तुमच्यापासून खूप निराश आहोत. आपण सांगितले की आम्ही बोलत आहोत. आपण कशाबद्दल बोलत आहात तुम्ही कोणत्या प्रकारची वाटाघाटी करीत आहात? कोर्टाने सांगितले की, कृषी कायद्याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करेल. ते म्हणाले की कायदे रोखले गेले नाही तर आम्ही ते थांबवू.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर कृषी कायद्यांबद्दलच्या याचिकांची सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान, या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. यावेळी खंडपीठाने आपले मत नोंदविताना म्हटले आहे की, “काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वृद्ध लोक, स्त्रिया आणि लहान मुले हे सुद्धा या कायद्यांच्या विरोधात उतरले आहेत. हे नेमकं काय चालू आहे? आतापर्यंत अशी एकही याचिका या कायद्यांसंदर्भात दाखल झालेली नाही की जी हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी चांगले आहेत असे सांगेल.”
सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही कायदा रद्द करा असे आम्ही म्हणत नाही. कोर्टाने हस्तक्षेप करावा की नाही याविषयी आम्ही अत्यंत बिनबोभाट गोष्टी ऐकत आहोत. आमचे उद्दीष्ट समस्येवर तोडगा काढणे हे आहे. आम्ही तुम्हाला विचारले की तुम्ही कायदा का रोखत नाही? शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत. पाण्याची सुविधा नाही, मूलभूत सुविधा नाही, सामाजिक अंतर पाळले जात नाही. या चळवळीत शेतकरी, वृद्ध आणि महिलांचा देखील समावेश आहे. मला शेतकरी संघटनांना हे विचारायचे आहे की या थंडीमध्ये महिला व वृद्ध लोक आंदोलनात का आहेत?
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
ते पुढे म्हणाले की, समितीने आपला अहवाल देईपर्यंत आपण कृषी कायदा स्थगित करावा, असा थेट विचार करीत आहोत. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की आम्ही आंदोलनाविरुद्ध नाही. आंदोलन सुरूच राहू शकते, पण या ठिकाणी आंदोलन व्हावे की नाही हा प्रश्न आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी ज्या ज्या हालचाली (ढोल-नगरा इत्यादी) होत आहेत. त्या मार्गाने शांतता प्रदर्शनात एक दिवस काहीतरी घडू शकते असे दिसते. आम्ही कोणालाही जखमी करू इच्छित नाही. ते म्हणाले की, अनवधानाने काही चुकले तर प्रत्येकजण त्यास जबाबदार असेल. आपले हात रक्ताने जळावेत अशी आपली इच्छा नाही. कोणत्याही क्षणी, एक छोटीशी चिंगारी हिंसा वाढवू शकते.
* संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती लावणार
डीएमकेचे खासदार तिरुची सिवा, आरजेडीचे खासदार मनोज के झा यांनी दाखल केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देत कायद्याचा निषेध करणार्‍या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी केली. सरकार काही काळासाठी या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नाही का? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटलंय की एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं की, फक्त वादग्रस्त मुद्यांवर स्थगिती लावली जावी. मात्र कोर्टाने संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती लावणार असल्याचं म्हटलं. कोर्टाने म्हटलंय की लोक मरताहेत आणि आपण कायद्यांवर स्थगिती आणत नाहीयोत?
अॅटोर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी यावर उत्तर देताना म्हटलं की, कोर्ट याप्रकारे स्थगिती आणू शकत नाही. कारण हे कायदे सगळे कायदेशीर मार्ग वापरुनच पारित केले गेले आहेत. तसेच जोवर हे कायदे मुलभूत हक्कांच्या विरोधात सिद्ध होत नाहीत, तोवर स्थगिती आणणे चूक ठरेल. इतके महत्त्वाचे कायदे आवाजी मतदानाद्वारे संसदेत कसे बरे पारित केले जाऊ शकतात, असा सवाल शेतकरी संघटनेच्या वतीने बाजू मांडणारे वकिल दुष्यंत दवे यांनी केला.
