नवी दिल्ली : दिल्लीत नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या शंभर दिवसांहून अधिक दिवस झाले आंदोलन सुरु आहे. तेथे हजारो आंदोलक एकत्र राहत आहेत. कोरोना पुन्हा वाढत आहे. यामुळे या आंदोलक शेतकऱ्यांना कोरोना लस द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींसह देशातील अनेक नेत्यांनी कोरोना लस घेतली आहे.
We demand that those who are protesting here should be given the COVID19 vaccine. I will also take the vaccine shot:
Rakesh Tikait, spokesperson, BKU, at Gazipur border pic.twitter.com/AH2dSrWeEX
— ANI (@ANI) March 18, 2021
आताच्या घडीला देशात कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देशभरातील अनेक नेते, मंत्री यांनी कोरोना लस घेतली आहे. तर दुसरीकडे गेल्या १०० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमी शेतकरी आंदोलकांचे नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना कोरोना लस देण्याची मागणी केली आहे.
* मीही कोरोना लस घेईन
शेतकरी आंदोलन करत असलेल्या स्थळांवर करोनासंदर्भातील नियम, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क यांविषयी चिंता व्यक्त केली जात असताना आता थेट आंदोलक शेतकऱ्यांकडून कोरोना लस देण्याविषयी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलन स्थळावर असलेल्या शेतकऱ्यांना कोरोनाची लस देण्यात यावी. मीही कोरोना लस घेईन, असे राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
हजारोंच्या संख्येने शेतकरी आंदोलक एकाच ठिकाणी असल्यामुळे या आंदोलकांना कोरोनाची लस देण्याची मागणी राकेश टिकैत यांनी केली आहे. करोना पुन्हा वाढू लागला आहे. कोरोना त्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना पाळल्या गेल्या पाहिजेत. जी लोकं आंदोलनस्थळी बसले आहेत, त्यांनाही कोरोना लस दिली गेली पाहिजे. मी स्वत:देखील कोरोना लस घेईन. आंदोलन स्थळावर आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत आहोत. आंदोलक शेतकऱ्यांप्रमाणे कारागृहात बंद असलेल्या कैद्यांनाही कोरोनाची लस दिली गेली पाहिजे, असे राकेश टिकैत यांनी सांगितले.
* कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही
वादग्रस्त कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकरी नेते, प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या अनेक फेऱ्या निष्फळ ठरल्या असून, केंद्र सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याच्या निर्णयावर शेतकरी ठाम आहेत. कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी सुधारणा सूचवाव्यात. त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. सरकारकडून चर्चेची द्वारे अद्यापही खुली आहेत. शेतकरी नेते, प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी यावे, असे आवाहनही अनेकदा करण्यात आले आहे.
