मुंबई : देशातील पहिल्या ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश जोतिया मंडल यांनी मध्य प्रदेशातील एका कार्यक्रमात बोलताना ट्रान्सजेंडर समुदायाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. जर ट्रान्सजेंडर समुदायातील लोक आरक्षणाच्या माध्यमातून पोलीस आणि रेल्वे सारख्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आले तर यामुळे या समुदायाची प्रगती होईल आणि त्यांच्याविषयी समाजाची मानसिकता बदलण्यास मदत होईल, असे मंडल यांनी म्हटले आहे. Give reservation to the transgender community; Jyotia Mandal demands first transgender judge
न्या. जोतिया मंडल या ‘लिट चौक’ या ‘संस्कृती आणि साहित्य’ महोत्सवात सहभागी झाल्या होत्या. या वेळी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. न्या. जोतिया मंडल यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, जर आरक्षणाच्या आधारे, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती पोलीस दलात आणि रेल्वेत भरती झाले. तर, ते केवळ समाजातील सदस्यांना जीवनात पुढे जाण्यास मदत करेल असे नाही तर समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही ट्रान्सजेंडर समुदायातील सदस्यांबद्दल आणि त्यांच्यासमोरील समस्यांबद्दल अधिक संवेदनशील असले पाहिजे.
‘निवडणूक’ असो की ‘सरकारी नोकरी’ ट्रान्सजेंडर समूहाला आरक्षण मिळावे. अगदी रेल्वे प्रशासन आणि पोलीस दलातही ट्रान्सजेंडर समूहाला आरक्षण मिळावे. अशा प्रकारचे आरक्षण मिळाल्यास लोकांचा या समूहाकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलेल, तसेच त्यांच्या जीवनात प्रगती होण्यासही मदत होईल, असे जोतिया मंडल यांनी म्हटले आहे.
न्यायाधीश जोतिया मंडल यांनी सांगितले की, त्यांच्या समुदायालाही (ट्रान्सजेंडर) देशात पुरेशा संख्येत निवारा गृहांची आणि आरक्षणाची गरज आहे. सरकारने यासंदर्भात एक योजना सुरू करावी. ट्रान्सजेंडर समुदायाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणं खूप गरजेचं आहे. जर माझ्याकडे नोकरी नसेल तर मला कोण पोसणार? असा सवाल न्या. मंडल यांनी उपस्थित केला.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ पीएसआयचे एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाने राज्य सरकारला पोलीस उपनिरीक्षकाचे (पीएसआय) एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिलेल्या आदेशात न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षा निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निकालाने सर्व राज्य सरकारांना सर्व सार्वजनिक नियुक्त्यांसाठी ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षण ठेवण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अर्जदाराला ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून PSI पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या विनायक काशीद यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायाधिकरण सुनावणी करत होते.
मॅटच्या आदेशाची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आली. यावर्षी ऑगस्टमध्ये न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये ट्रान्सजेंडर्ससाठी पदांच्या तरतूदीबाबत सहा महिन्यांत धोरण आणण्याचे निर्देश दिले होते. सोमवारी, राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायाधिकरणाला सांगितले की ते अद्याप तयार करण्याचा विचार करत आहेत.
यावर चिडलेल्या न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन केले पाहिजे. ज्यामध्ये सर्व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांची स्वत:ची ओळख लिंग ठरवण्याचा अधिकार आहे. सर्व राज्य सरकारांनी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या प्रकरणांमध्ये आणि सार्वजनिक नियुक्त्यांसाठी आरक्षण वाढवावे. आजपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही ही राज्य सरकारची भूमिका स्वीकारणे कठीण आहे, असे निरीक्षण मॅटने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला न्यायाधिकरण बांधील होते, असे त्यात पुढे म्हटले आहे. आदेशात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही याद्वारे प्रतिवादी (राज्य सरकार) यांना पीएसआयचे एक पद सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देतो.
काशीद यांचे वकील क्रांती एल सी यांनी न्यायाधिकरणाला माहिती दिली की अर्जदार 8 ऑक्टोबर रोजी प्राथमिक परीक्षेसाठी उपस्थित झाला होता आणि निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जून 2022 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीमध्ये 800 PSI पदांच्या भरतीमध्ये काशिद यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदांचे आरक्षण मागितले होते. अर्जानुसार, काशीद हे जन्माने पुरुष होते. मात्र नंतर एक महिला म्हणून त्यांची गणना केली गेली. काशिद यांनी पीएसआय पदासाठी अर्ज केला, त्यामध्ये त्यांना महिला उमेदवार म्हणून गणले जावे, अशी विनंती केली आहे.
