राज्यातील प्लेग्रुप, नर्सरी आणि इतर पूर्व-प्राथमिक शिक्षण संस्था आता सरकारच्या नजरेखाली येत आहेत. या संस्थांच्या अनियंत्रित शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया आणि अध्यापनाच्या दर्जावर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार एक नवा कायदा लागू करणार आहे. यामुळे सध्या चालू असलेल्या सर्व खासगी संस्थांना सक्तीने नोंदणी करावी लागेल.
सहा वर्षांखालील मुलांच्या सुबत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी हा कायदा आणला जात आहे. ‘महाराष्ट्र अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन’ (ईसीसीई) या नावाचा हा कायदा राज्यातील या बाबतीचा पहिलाच कायदा असेल.
या कायद्यामध्ये प्लेग्रुप, नर्सरी, ईसीसीई केंद्रे, ज्युनियर आणि सिनियर केजी यासारख्या सर्व संस्थांचा अंतर्भाव होईल. मात्र, सरकारच्या अखत्यारीतील अंगणवाडी आणि एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या केंद्रांना या कायद्याच्या आवाक्याबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
या कायद्याचा मसुदा सध्या शैक्षणिक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यावरचे अभिप्राय मागवले जात आहेत. कायदा लागू झाल्यानंतर सध्ये चालू असलेल्या सर्व संस्थांना सहा महिन्यांच्या आत सरकारकडे नोंदणी करणे गरजेचे होईल. तसेच, भविष्यात नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी देखील पूर्व परवानगी आणि नोंदणी अनिवार्य राहील.
२०२३ मध्ये अंमलात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षणास आता शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत आणले आहे. नोंदणीकृत ट्रस्ट, संस्था, सहकारी संस्था, भागीदारी फर्म आणि वैयक्तिकरित्या नोंदणीकृत व्यक्तींनाच यापुढे अशा शाळा चालविण्याची परवानगी असेल.
