मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेली 12 राज्यपाल निर्देशित आमदारांची यादी राजभवनाकडून रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. राजभवनातून शनिवारी सायंकाळी MVA ची यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आली आहे. तसेच ठाकरे सरकारने पाठवलेली ही यादी आता रद्द समजण्यात येत आहे, असेही राजभवनने मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. Governor’s big decision – Mavika government’s ‘ti’ list canceled Mahavikas Aghadi MLA
ठाकरे सरकारच्या काळात सरकार आणि राज्यपाल यांच्या संघर्षातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा कळीचा मुद्दा होता. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि ठाकरे सरकारमध्ये या विषयावरून सातत्याने संघर्ष होत राहिला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यावर अनेकदा भाष्य केले होते. कोर्टाची दरवाजा ठोठावला गेला होता, पण यात कोर्टानी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
पण आता या आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस – एकनाथ शिंदे सरकारकडून या आमदारांची नवी यादी पाठवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.ठाकरे सरकारकडून सादर केल्या गेलेल्या यादीत तिन्ही घटक पक्षांचे प्रत्येकी ४ -४ आमदार होते.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
फडणवीस – शिंदे सरकारच्या यादीत कोणाची नावे असणार आहेत याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आघाडीने पाठवलेली यादी रद्द समजावी, असे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवले आहे. ही यादी रद्द करून शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला दणका दिला आहे.
दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होईल तेव्हा भाजपच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी ही नियुक्ती रखडवून ठेवल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते. अखेर ठाकरे सरकार कोसळेपर्यत यादीला मंजुरी दिली नाही. यामुळेच ह्या चर्चेला पुष्टी मिळत आहे. विद्यमान सरकारमध्ये भाजपचे संख्याबळ पाहता १२ नियुक्त आमदारांपैकी ८ जागा भाजपला, तर ४ जागांवर शिंदे गटातील सदस्यांची वर्णी लागू शकते. त्यामुळे विधान परिषदेत भाजपचेही बळ वाढणार आहे.
या यादीवरून ठाकरे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये वारंवार खटके उडतच होते. राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रोखण्याचा भारतीय संसदीय लोकशाहीतील ५० वर्षांच्या काळातील ही एकमेव घटना आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केली होती. परंतु यादी मंजूर करण्यासाठी कायद्यानुसार मुदत निर्धारित नसल्यामुळे राज्यपालांंनी ठाकरे सरकार कोसळेपर्यंत या यादीवर निर्णय घेतला नाही.
