नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर हरित कर (ग्रीन टॅक्स) लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामागे पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि प्रदूषण कमी करणे हा हेतू आहे. जुन्या वाहनांवरील हरित करांमधून हायब्रीड, इलेक्ट्रिकसह सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांना वगळण्यात येणार आहे. कर लावण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या वाहनांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वातावारण प्रदूषित करणाऱ्या जुन्या वाहनांकडून आता ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. औपचारिक स्वरुपात हा कर लागू करण्यापूर्वी तो राज्य सरकारांच्या सल्लामसलतीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं दिली आहे. 8 वर्षांपेक्षा जुन्या ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल्सवर फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणादरम्यान 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो. 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पर्सनल व्हेईकल्सवरही हा टॅक्स लावला जाणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल्स म्हणजे सिटी बस अशा प्रकारच्या वाहनांना हा कर कमी प्रमाणात असेल. जास्त प्रदूषण असणाऱ्या शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवर 50 टक्क्यांहून अधिक ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो. दरम्यान इंधन आणि वाहनांनुसार हा टॅक्स कमी जास्त असू शकतो.
* या वाहनांना ग्रीन टॅक्सपासून सवलत
हायब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स आणि अल्टरनेट फ्यूल व्हेईकल्स जसं की सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी अशा इंधनांवर चालणाऱ्या गाड्यांवर हा टॅक्स लावला जाणार नाही. त्याचबरोबर शेतीच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या म्हणजे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलर अशा वाहनांवरही ग्रीन टॅक्स लावला जाणार नसल्याची माहिती रस्ते वाहतूक विभागानं दिली आहे.
