सोलापूर । दिव्यांगांचा महापालिकेवर हलगी मोर्चा; शासनाने काढले परिपत्रक

सोलापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघाच्या वतीने सोलापूर महापालिकेवर दिव्यांगांचा हलगी मोर्चा काढण्यात आला. Solapur. Handicapped march on Municipal Corporation; Circular issued by Govt

शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून या मोर्चास प्रारंभ झाला. त्यानंतर पुढे सरस्वती चौक मार्गे चार हुतात्मा पुतळा चौक, डॉक्टर आंबेडकर चौक मार्गे महापालिका प्रवेशद्वारासमोर या मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. विविध मागण्यांचे फलक हाती घेऊन घोषणाबाजी करत दिव्यांग बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते. महापालिकेसमोर नाद व धरणे आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांचे अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

दिव्यांगांचा नोकर भरतीतील रिक्त अनुशेष तात्काळ भरावा. राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ, महाराष्ट्र सोलापूर शाखेला शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यालयासाठी गाळा उपलब्ध करून द्यावा. सोलापूर महापालिकेकडील स्थानिक निधीतील पाच टक्के निधी पूर्वलक्षी प्रभावाने तात्काळ खर्च करावा. मनपा मालमत्ता करातून 50 टक्के मिळणारी सवलत विनाअट लागू करावी. दिव्यांना दिला जाणारा निर्वाह भत्ता हा नियमित द्यावा.

महापालिका हद्दीतील मोकळ्या जागा ,स्टॉल व गाळे अंध, अपंगांकरिता शासन निर्देशानुसार 200 चौरस फूट राखीव ठेवून व्यवसायासाठी उपलब्ध करून द्यावा. महापालिका आस्थापनावरील दिव्यांग अनुशेषातील पदोन्नती बाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. महापालिका आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वाहन भत्ता लागू करावा.

महापालिकेकडील अंध अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यभूत उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत. महापालिका कार्यक्षेत्रातील अंध – अपंग बेघरांचा सर्वे करून प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा इतर योजनेतून त्यांना घरकुल मंजूर करावे, याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.

या आंदोलनात राष्ट्रीय दृष्टीने संघ जिल्हा शाखेचे जनरल सेक्रेटरी राजू शेळके, खजिनदार ज्ञानेश्वर काटेकर, सचिव उदय सुर्वे, सिद्धू बिराजदार , इम्रान शेख, अंजली शेळके, कर्मचारी संघटनेचे शंतनू गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी व अंध – अपंग दिव्यांग बांधव मोठ्यासंख्येने सहभागी झाले होते.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

》 दिव्यांग कल्याणासाठीचा राखीव अखर्चित निधी पुढील वर्षी खर्च करा !

□ महापालिकेला राज्य शासनाचे परिपत्रकांन्वये आदेश !

सोलापूर : राज्याच्या नगर विकास विभागाअंतर्गत महानगरपालिका नगरपालिका या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा दिव्यांग कल्याणसाठी राखीव असलेला 5 टक्के निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झाल्यास, तो अखर्चित निधी पुढील वर्षात फक्त दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठीच खर्च करण्यात यावा. त्याची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिकामधील नोडल अधिकारी तसेच लेखा व वित्त अधिकारी यांची राहील असे आदेश राज्य नगर विकास विभागाने परिपत्रकांद्वारे काढले आहेत. यामुळे दिव्यांगाना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन परिपत्रक 30 सप्टेंबर 2022 रोजी अवर सचिव यांच्या नावे काढले आहे. नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेला आहे. या कायद्यातील कलम 37 नुसार राज्यातील महानगरपालिका , नगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तीसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवून तो दिव्यांगांच्या व्यक्तिगत तसेच सामूहिक योजनांवर खर्च करण्यासंदर्भात दिनांक 10 मे 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

नगर विकास विभाग अंतर्गत महापालिका, नगरपालिका यांचा दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणार्थ राखीव 5 टक्के निधीमधील अखर्चित निधी त्या पुढील वर्षी खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना नसल्याने हा निधी दिव्यांकल्याणाकरिता खर्च करण्याबाबत अडचणी येत होत्या.

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्या प्रस्तावानुसार दिव्यांगासाठी राखीव 5 टक्के अखर्चित निधी दिव्यांगांच्या योजनांसाठी पुढील आर्थिक वर्षात खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. अखेर यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक काढले आहे.

या शासन परिपत्रकात म्हटले आहे की, नगर विकास विभाग अंतर्गत असलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणार्थ राखीव पाच टक्के अखर्चित निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झाल्यास तो पुढील वर्षात फक्त दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठीच खर्च करण्यात यावा. हा निधी त्यांच्यासाठीच खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीमधील नोडल अधिकारी तसेच लेखा व वित्त अधिकारी यांची राहील.

या निर्देशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही या शासन परिपत्रकात म्हटले आहे. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हे शासन परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

□ अखर्चित निधीतून दिव्यांगासाठी
दिवाळीला बोनस द्यावा : फनीबंद

अखर्चित निधी यापूर्वी शासनाकडे परत जात होता मात्र या नव्या शासन परिपत्रकामुळे तो निधी आता परत जाणार नाही. यामुळे मोठा दिलासा दिव्यांग बांधवांना मिळाला आहे. महापालिका प्रशासनाने दिव्यांगासाठीच्या राखीव 5 टक्के निधीतून मागील वर्षीच्या अखर्चित शिल्लक निधी असल्यास त्या निधी मधून दिव्यांग बांधवांना या दिवाळीत बोनस ( सानूग्रह अनुदान) म्हणून द्यावा. ज्यामुळे शहरातील दिव्यांग बांधवांना दिवाळीनिमित्ताने मोठा आधार आणि दिलासा मिळू शकेल, अशी मागणी दिव्यांग संघटनेचे बाबूलाल फनीबंद यांनी केली आहे.