मुंबई, 10 जुलै (हिं.स.) – मुंबई शहर आणि उपनगरांतील बेकऱ्यांनी लाकूड आणि कोळसा या पारंपरिक इंधनाचे रूपांतर गॅस किंवा अन्य हरित इंधनात केल्याची खात्री करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला (एमपीसीबी) मुदतवाढ दिली आहे. तसेच सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. मुंबईतील 311 बेकर्यांनी अद्याप न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले नसल्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने बेकरीत नवीन ऊर्जा स्त्रोतांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला मुदतवाढ दिली.
मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील वायू प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे, याबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्यांना सहा महिन्यांत मुंबईतील सर्व बेकर्यांचे कामकाज गॅस अथवा इतर हरित इंधनावर रूपांतरित करण्याचे निर्देश जारी केले होते. याबाबत न्यायालयाने दिलेली ती मुदत 8 जुलैला संपली. मात्र तरीही मुंबई शहर आणि उपनगरांतील 311 बेकर्या म्हणजे एकूण 54 टक्के बेकर्या अद्याप हरित इंधनाकडे वळलेल्या नाहीत.
उपरोक्त बेकर्यांनी न्यायालयाला दिलेल्या आदेशांचे अद्याप पालन केलेले नाही. याबाबत फैज आलम बेकरी, मसूदुल हसन खान आणि इतरांनी न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच पालिकेच्या नोटिशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ मागत न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करून घेतली आहे. या अंतरिम अर्जावर सुनावणी करताना खंडपीठाने मुदतवाढ दिली.
