नवी दिल्ली , 6 मे (हिं.स.)।राज्यात तब्बल 4 वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आगामी 4 महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.2022 आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात. तसेच 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीसदर्भातील अधिसूचना काढण्यात यावी असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याप्रकरणी आज, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत 4आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि 4 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. राज्यात 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेतली जावी. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान ‘या निवडणुका अडवून ठेवण्यात कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नसल्याचे सांगितले. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी अशी स्पष्ट सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. आगामी 4 आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होणार असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांना आताच कामाला लागावे लागणार आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या गेल्या 4 वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. या निवडणुकीची घोषणा कधी होते याकडे सर्वच राजकीय पक्षांसोबत जनतेचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका आता 4 महिन्यांच्या आत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारला ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबर महिन्यात निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
