नवी दिल्ली : सर्वात मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (आयपीओ) निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. दोन बँका आणि एक आयुर्विमा कंपनीमधील निर्गुंतवणूक सरकारकडून केली जाणार आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला यांनी भारत सरकार निर्गुंतवणीकरण करणाऱ्या कंपन्यासंदर्भात माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या वर्षी बाजारामध्ये येईल असं स्पष्ट केलं आहे. याचप्रमाणे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यासंदर्भातील घोषणाही निर्मला यांनी केली.
आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. एलआयसीची प्राथमिक विक्री भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्राथमिक विक्री ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार ८ ते १० टक्क्यादरम्यान निर्गुंतवणूक करून ९० हजार ते १ लाख कोटीचा निधी उभारण्याची शक्यता आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
एलआयसीचा आयपीओ यंदा बाजारात येणार असल्याची घोषणा निर्मला यांनी केली आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील निर्गुंतवणीकरण करुन सरकार ९० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं उद्देश सरकारने समोर ठेवल्याचं निर्मला यांनी २०२० चा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. त्याचबरोबर इतर निर्गुंतवणूकीकरणाच्या माध्यमातून १.२ लाख कोटी सरकार उभे करणार असल्याचंही निर्मला यांनी स्पष्ट केलं होतं. यासाठी सरकार बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अ‍ॅण्ड एअर इंडिया या कंपन्यामध्ये यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. निर्गुंतवणुकीकरणामधून २.१ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचं सरकारचं उद्देश असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी मागील अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्ट केलं होतं.
मागील वर्षीच ऑगस्ट महिन्यामध्ये एलआयसीमधील निर्गुंतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅप्स आणि डेलॉइट यांची सरकारने नेमणूक केली आहे. सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक विक्रीद्वारे एलआयसीमधील सरकारी भागभांडवलाची अंशत: विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या वर्षी या विक्रीला सुरुवात होणार असल्याचे निर्मला यांनी सांगितलं आहे.
* वीज क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वीज क्षेत्रासाठीही मोठी घोषणा केली. या क्षेत्रासाठी सरकारडून ३ लाख कोटींची स्कीम लाँच केली जाणार आहे. याअंतर्गत देशातील वीज क्षेत्राशी निगडीत पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याचं काम केलं जाणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. सरकारकडून हायड्रोजन प्लांट तयार करण्याचीही घोषणा करण्यात आली. वीज क्षेत्रात PPP मॉडेल अंतर्गत अनेक प्रकल्प पूर्ण केले जाणार असल्याचंही सीतारामन म्हणाल्या.
भारतात मर्चंट शिप्सना चालना देण्यासाठीही काम केलं जाणआर आहे. सुरूवातीला यासाठी १६२४ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त गुजरातमध्ये सध्याच्या प्रकल्पात शिप रिसायकल करण्यावरही काम केलं जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
