वॉशिंग्टन, २८ ऑगस्ट. अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केले आहे. हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाअंतर्गत घेतला आहे. या आदेशानुसार भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आधीच लागू असलेल्या शुल्कामध्ये २५ टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्के झाले आहे. अमेरिकन प्रशासनाने भारताकडून रशियाकडून तेल खरेदी सुरू असल्यामुळे हा अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या प्रकरणावर अमेरिकेच्या नॅशनल इकॉनॉमिक कौन्सिलचे संचालक केविन हैसेट यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, केविन हैसेट यांनी म्हटले की, भारत अमेरिकन उत्पादनांसाठी आपला बाजार खुला करण्यास तयार नाही, त्याने आडमुठी भूमिका घेतली आहे. हे नातं गुंतागुंतीचं आहे. याचा एक भाग रशियावर दबाव टाकण्याशी संबंधित आहे, जेणेकरून युक्रेन संघर्षात शांतता करार घडवून आणता येईल. हैसेट म्हणाले की, भारतासोबतचा व्यापारविषयक संवाद एक मॅराथॉनप्रमाणे आहे, ज्यात चढ-उतार येत राहणारच. त्यांनी संकेत दिले की, जर भारतने आपली भूमिका बदलली नाही, तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणखी कठोर पावले उचलू शकतात.
अमेरिकेने हा अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय थेट रशिया-युक्रेन युद्धाशी जोडला आहे. अमेरिका अशी अपेक्षा करते की भारत रशियावर दबाव टाकावा आणि तेल आयात कमी करावी. मात्र भारत आपली ऊर्जा सुरक्षितता आणि स्वस्त पुरवठ्यासाठी रशियाकडून तेलाची आयात सुरूच ठेवत आहे. यामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार व कूटनीतीतील तणाव वाढत चालला आहे.
जरी दोन्ही देशांमध्ये रणनीतिक भागीदारी कायम आहे, तरी व्यापार आणि ऊर्जा धोरणावर मतभेद वाढताना दिसत आहेत. अमेरिका इच्छितो की भारत अमेरिकन उत्पादनांसाठी आपला बाजार खुला करावा. मात्र भारताची भूमिका स्पष्ट आहे, तो देशांतर्गत उद्योग आणि ऊर्जा सुरक्षिततेला सर्वप्रथम प्राधान्य देणार. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींनीही वक्तव्य केले आहे की, ते देशातील शेतकऱ्यांना सर्वात आधी प्राधान्य देतील. दरम्यान, आशंका व्यक्त केली जात आहे की हा वाद आगामी काही महिन्यांत एफटीए आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्यालाही परिणाम करू शकतो.
